बाँकेको बैजनाथमा निर्माण हुन लागेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणसँगै बस्ती व्यवस्थापनको बाटो खुलेको छ । औद्योगिक क्षेत्र आसपासको मानव बस्तीका कारण निर्माणको काम लामो समयदेखि रोकिएको थियो।  

मानव बस्तीलाई व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पुनः नक्सांकन गरिएकोमा कुल तीन सय ३८ बिघा जमिनमध्ये भोगचलन गरिरहेका स्थानीयलाई ५५.६ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइने भएको हो। स्थानीय बासिन्दालाई जग्गा उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलगायत सहमत भएका छन्।

स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन छुट्याइएको ५५.६ बिघा जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोगको नाममा लैजान मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगिने भएको छ।  

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि आयोगले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र आसपासका स्थानीयलाई जग्गा प्रदान गर्नेछ। बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले योसँगै औद्योगिक क्षेत्र आसपासको मानव बस्ती व्यवस्थापनमा बाटो खुलेको बताए। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गामध्ये सशस्त्र प्रहरी बल नौवस्तालाई २० बिघा र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा जग्गा छुट्याइएको छ। ‘मानव बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा अब चाँडै काम अगाडि बढ्ने विश्वास हामीलाई छ,’ शाहीले नागरिकसँग भने। साविकको क्षेत्रफल घटेपछि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा अब दुई सय ५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ।  

बैजनाथ गाउँपालिका ३ का वडाअध्यक्ष निखिल बैगारले तिहार लगत्तै बस्तीको नक्सांकन कायम गरेर बाटो निकाल्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको जग्गाको विषयमा नेपाल सरकारको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत जग्गा हस्तान्तरण गरिन्छ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गतवर्ष ड्रोनमार्फत र स्थलगत रूपमा पुनः नक्सांकन गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलको पुनः नक्सांकन भए पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।  

वडाअध्यक्ष बैगारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन कुनै किसिमको बाधा, व्यवधान अब नभएको बताए। ‘हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणको काम गरिरहेका छौं, स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्याएर नयाँ नक्सांकन गरिसकेपछि अब त्यसलाई सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर वैधानिकता दिनुपर्छ,’ उनले थपे।  

सरकारले साविकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभेर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको पाँच सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये कुल तीन सय ३८ बिघा जग्गालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो। उक्त जग्गालाई स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी क्याम्पले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्सांकन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र संघीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षीय आयोजना हो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सरकारले बाँकेको नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणा पश्चात् सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बस्ती व्यवस्थापनको मुद्दा हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि प्रमुख एजेन्डासमेत बन्ने गरेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अब चाँडै अगाडि बढ्ने बताए। ‘उत्पन्न भएका विवादलाई समाधान गरेर यसैवर्षबाट निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौं’, उनले भने।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत्, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१ ०८:४७ बुधबार