प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको अजेन्डामा काम थालेको बताएका छन्। सोमबार संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको भेटघाटमा न्यायिक सुधारको कामलाई अघि बढाइएको बताए।

न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस छिट्टै गर्ने बताएका छन्। हाल सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायपरिषद्का अध्यक्ष हुँदा पनि समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेनन्।

उनको सेवानिवृत्त हुनु एक साताअघि असोज ११ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। दुईजना भने नियुक्तिको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छन्।

सोमबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार आठ सय ६७ मुद्दा फैसला गर्न अझै बाँकी छन्। सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दाको संख्या बढ्दै जान थालेका हुन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको न्यायपरिषद्ले पनि समयमा काम गर्न सकेको देखिँदैन।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कसैको पनि दबाब प्रभावमा नपर्ने अठोट आफूले लिएको प्रधानन्यायाधीश राउतले सुनाए । उनले अब्बल, निष्ठावान्, क्षमतावान् र राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति नै न्यायाधीश नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे। ‘न्यायाधीशबिना न्यायपालिका चल्दैन, रिक्त हुन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘म अथक प्रयास गर्नेछु। सर्वसम्मत निर्णयअनुसार मेरिट पुगेकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ।’

आफू सधैंभरि न्यायपालिकामा बसिरहने नभएकाले पुनःसंरचनाको अजेन्डामा अघि बढेको बताए। ‘न्यायपालिकालाई हैसियतमा फर्काउने गरी प्रभावकारी अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छु।’

उनले अदालतलाई पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहुन्जेल पारदर्शी र निष्ठावान् रूपमा काम गर्ने र संविधानबमोजिम नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने

न्यायपालिका सुधारका लागि पटकपटक विभिन्न खालका अध्ययनपछि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस भएका छन्। ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि आफूले न्यायपालिकाका सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरिएको प्रतिवेदन २०७८’ तीन वर्षअघि भएको अध्ययन समितिमा स्वयं राउत पनि सदस्य थिए। उनले आफूसमेत रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदन केही रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको बताए। बुधबार बस्ने फुल कोट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए।

‘प्रतिवेदनमा सम्भव हुनसक्ने केही कुरा लागु भइसकेका छन्। बाँकी विषय लागु गर्नका लागि संविधान संशोधनसम्मका कुरा छन्। हामी छुट्ट्याएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउँदै छौं,’ उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएका छन्। प्रतिवेदनपछि नै अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको दैनिक मुद्दाको पेसी सूची गोला प्रक्रियाबाट थालिएको थियो।

प्रतिवेदनको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले साथ नदिँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। २०७८ सालको महाभियोगको प्रस्ताव हालसम्म पनि टुंगो वा पारित नभई अलमलमै छ।

जनआस्थाको भरमा चल्ने न्यायपालिकाको साख उठाएरै राख्ने प्रधानन्यायाधीश राउतको दाबी छ। अदालतमा रहेका विचाराधीन मुद्दाका विषयमा टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको उनले बताए।

‘प्रतिकूल अवस्थामा पनि अदालतले संवेदना गुमाउनुहुँदैन। संयम दृष्टिकोण राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफू अनुकूल भएन भने नारा, जुलुस, मिडिया ट्रायल पनि हुने गरेका छन्।’ नियतवश रुपमा अदालतप्रति हुने अतिरञ्जित टीकाटिप्पणी भने क्षम्य नहुने उनले बताए।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८१ ०७:०२ मंगलबार