बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा गम्भीर संकट देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। ‘वैश्विक जलवायु कार्यका लागि सगरमाथाको आह्वान’ शीर्षकमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया (एनआरएम) द्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘क्लाइमेट कन्क्लेभ–२०२४’ का सहभागी विज्ञहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
जलवायु विपत्ले निम्त्याएका प्रकोपको सामना र प्रतिकार्यलाई सम्बोधन गर्दा बाँकी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था भइरहेकामा सहभागीहरूको चिन्ता थियो। सरोकारवालाले विपत्कै सामना गर्दा राज्य कोषबाट ठुलो रकम खर्च भइरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा सार्वजनिक खर्च घटिरहेको तथ्य सुनाएका छन्।
एनआरएम र अमेरिकाको प्रतिष्ठित सञ्चार संस्था द न्यु योर्क टाइम्सको सहकार्यमा आयोजित कन्क्लेभमा नेपाल सरकारका प्रभावशाली मन्त्री, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जलवायु विज्ञ–अभियन्ता, नेपाली विज्ञ, सञ्चारकर्मीहरूबाट यस्तो साझा चिन्ता आएको हो।
नेपाल सम्मुख देखा परेका यी समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल स्वयम्ले नीतिगत र विश्व मञ्चमा सामूहिक कदम चाल्न जरुरी रहेको पनि कन्क्लेभमा सहभागीहरू साझा मत छ।
प्रकोपको सिकार हुनु पर्वतीय नेपालमाथि घोर अन्याय: परराष्ट्र मन्त्री
कन्क्लेभकी प्रमुख अतिथि परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु प्रकोपको सिका हुनु नेपालका लागि घोर अन्यायको विषय रहेको बताइन्।
‘विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु प्रकोपको सिकार हुनु नेपाल र नेपालजस्ता राष्ट्रहरूका लागि घोर अन्याय हो,’ उनले भनिन्।
अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउँदा ‘हिमालयमा जलवायु संकटको भयावह प्रभाव’ देखेर छक्क परेको परराष्ट्र मन्त्री देउवाले स्मरण गरिन्।
‘सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमणपछि उहाँले पहाडको जीवन र पारिस्थितिक प्रणालीमा उत्पन्न संकटको गम्भीर वास्तविकता देखेँ भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘यस अवस्थामा म उनले ‘जलवायु प्रतिकार्यका साथ अगाडि बढ्न’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालै गरेको अपिललाई सम्झन्छु र त्यसैमा म पनि पुनः त्यसैमा जोड दिन्छु।’
विकसित देशका क्रियाकलापले जलवायु संकटलाई निम्त्याएको बताउँदै मन्त्री देउवाले त्यसको असर नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले खेप्नुपरिरहेको बताइन्। ‘उनीहरूले विकासशील देशहरूलाई अनुकूलन र सहजता निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र अन्य सहायताहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ उनले अगाडि भनिन्। यद्यपि ती देशहरूले बाँडेका वाचा भने निकै लामा लामा रहेको उनले बताइन्। विकासोन्मुख देशमा अनुकूलन र सहजता निर्माण गर्न पर्याप्त अनुदानमा आधारित र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत दिनुपर्ने उनले बताइन्।
‘कोप २८ बाट सञ्चालित हानी नोक्सानी कोषलगायतका सबै जलवायु कोष र सुविधाहरूमा केन्द्रीकृत गरेर ती स्रोतहरू विकासोन्मुख देशको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । बाकुमा हुने आगामी कोप २९ ले स्टक लिने र जलवायु अजेन्डाका सबै ट्र्याकहरूमा ठोस प्रगति गर्ने अवसर हुनुपर्छ,’ मन्त्री देउवाले भनिन्।
बाकुमा हुने कोप २९ मा जलवायु जोखिममा रहेका देश र पर्वतीय देशले जलवायु वित्तमा सजिलो, सहज, अनुमानयोग्य र पर्याप्त पहुँचको आवश्यकतालाई जोड दिने उनले बताइन।
मन्त्री देउवाले विश्वका उत्तरी देश र दक्षिणी देशको सहकार्यको आवश्यकतामा आफू सहमत भएको बताउँदै उत्तरको उदार स्रोत र प्राविधिक सहयोग बिना दक्षिणका देशहरूले यो संकटको सामना गर्न नसक्ने बताइन्।
जलवायु संकटमा बजेट जाँदा प्रगतिमा बाधा: वन मन्त्री ठकुरी
कन्क्लेभको ‘प्यानल डिस्कसन’ मा सहभागी नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण आएका प्रकोपको क्षतिको सामना गर्न नेपालको धेरै रकम खर्च भइरहेको बताए। जसका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा राज्यको पुँजी परिचालन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
‘जलवायु संकट समस्या सृजना गर्नमा हाम्रो योगदान नहुँदै, जलवायुजन्य प्रकोपमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्र र विकास निर्माणका कार्यका लागि विनियोजित बजेटलाई प्रयोग गर्नु परेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणमा विनियोजित बजेट यसरी जलवायु संकट समाधानमा खर्च गर्नु परेपछि यसको असर गरिबी उन्मूलन र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने हाम्रो लक्ष्यमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।’
जलवायुजन्य प्रभावका कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास, सडक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति, सुक्खा याममा जलविद्युत उत्पादनमा कमी र वायु प्रदूषणमा उच्च वृद्धि भएर अर्थतन्त्र नै जोखिम पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री ठकुरीले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालका दुई तिहाइ जिल्ला जलवायु जन्य प्रभावका कारण अति जोखिममा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
यद्यपि सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनले दाबी गरे। ‘जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजना गर्नमा हाम्रो योगदान नगण्य भए पनि जलवायु संकट समाधान गर्नमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ ,’ मन्त्री ठकुरीले भने।
नेपालले सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन महासन्धि र सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्नाका साथै आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै आएको उनले बताए।
नेपालले २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गरिरहेको समेत मन्त्री ठकुरीले बताए। आगामी नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना हुन लागेको कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य केन्द्र विन्दुमा रहेको जलवायु वित्तका बारेमा ठोस निर्णय हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘नेपाल जस्ता मुलुकलाई आवश्यक जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुन जरुरी छ। साथै यस पटक कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने देशहरूले थप योजनाहरूमा प्रतिबद्धता जनाई तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ।’
जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपाल संघर्ष गरिरहेको छ: राजदूत फेन
कन्क्लेभमा सहभागी नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले आगामी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
राजदूत फेनले नेपालमा स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनमा भएका प्रयास अनुकरणीय रहेको बताउँदै जलवायु संकट समाधान गर्न अपेक्षित जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपाल सङ्घर्षरत रहेको बताए। उनले भने, ‘जलवायु कार्यका लागि चाहिने वित्त आकर्षित गर्ने प्रक्रिया जटिल छन् त्यसैले यो त्यति सजिलो छैन।’
राजदूत फेनले समतामूलक साझेदारीमार्फत जलवायु आपत्काललाई सम्बोधन गरेर जलवायु न्यायलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए। बेलायत सरकार विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा एलायन्स (ग्लोबल क्लिन पाउर एलायन्स) लाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको र सन् २०३० भित्रै ऊर्जामा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढेको पनि उनको भनाई छ।
बेलायत सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उत्थानशीलतामा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको उनले सुनाए। उनले भने, ‘हामीले नेपाल र हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावलाई थेग्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान लगायतका परियोजनामा सहयोग गरीरहको छौँ।’
हिउँ, पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि तेस्रो ध्रुव (थर्ड पोल) भनेर चिनिने हिमालय क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै राजदूत फेनले त्यसो गर्न नसकेमा यो क्षेत्र र तल्लो तटमा बस्ने दुई अर्ब मानिसले विभिन्न खाले संकट व्यहोर्ने बताए।
जलवायु विश्वका नेता र सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा छैन: अध्यक्ष जोन्सन
विश्वको लागि जलवायु बढ्दो चिन्ताको विषय भए पनि विश्वका कतिपय नेता र सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको न्यु योर्क टाइम्सका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष स्टेफेन डन्बर जोन्सनले बताए। विज्ञानले जलवायु संकटको गम्भीर्यतालाई प्रस्ट पारे पनि ती नेता र सञ्चार संस्थाले आफ्ना स्वार्थका कारण यो विषय ओझेलमा पारेको उनको भनाई छ ।
जलवायु परिवर्तन र यसले ल्याउने प्रभावका बारेमा समाचार प्रवाह गर्दा भने ध्यान दिनुपर्ने जोन्सनले बताए। कतिपय नकारात्मक समाचार प्रवाहले पाठकलाई असहाय, शक्तिहीन र आहत ग्रस्त पार्ने गरेको र विशेष गरी यूवावर्ग झन् धेरै प्रभावित हुने गरेको उनको तर्क छ। समस्याको विकराल देखाएर पाठकलाई तर्साउनभन्दा विज्ञानसम्मत समाचार पस्कन जरुरी रहेको उनको सुझाव छ।
सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य सर्वसाधारण महिला र सडकमा हिँडिरहेका मानिसलाई खास अर्थ नराख्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष जोन्सनले लक्ष्य प्राप्त गर्न मानव जीवनको स्तरमा के प्रभाव पर्छ ? भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए।
‘यस्तो अवस्थामा हाम्रा सहर कस्ता हुनेछन् ? यातायात प्रणाली कस्तो हुनेछ ? खाद्य, कृषि तथा ऊर्जा संरचना कस्ता हुनेछन् ? भनेर भन्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारको अवसर कसरी सिर्जना हुनेछन् ? अर्थतन्त्र कसरी उत्प्रेरित हुनेछ ? जनस्वास्थ्य र भूराजनीतिक तनाव कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? र, ठुलो स्तरमा हुने आप्रवास र जलवायु शरणार्थी कारण सिर्जना हुने द्वन्द्व कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने देखाउन सके सबैलाई अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ ।’ जलवायु संकटको प्रभाव जति गम्भीर छ, त्यति नै मात्रामा सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘जसरी खेलकुद समाचार र कम्पनीका आयबारे समाचार प्राथमिकता दिइन्छ। जलवायु सम्बन्धी समाचारलाई त्यति नै प्राथमिकता दिए हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जलवायुका कथालाई पस्कँदा शीर्षकमै जलवायु राख्न जरुरी छैन’, उनले भने।
जलवायुका प्रभावको विषय उठान गर्दा समाधानका उपाय पनि दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले भने, ‘समुन्द्र सतह बढ्दा तटमा रहेका सहर कसरी बचाउने ? कसरी गर्मी र खडेरी थेग्न सक्ने बाली लगाउने ? कसरी बढ्दो तापक्रममा यातायात प्रणालीलाई र सहरलाई जोगाउने? जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।’ यस हिसाबले हेर्दा जलवायु परिवर्तन दोस्रो विश्वयुद्ध यताका पुनः निर्माणभन्दा ठुलो समाचार रहेको उनले बताए।
न्यु योर्क टाइम सले जलवायु परिवर्तनले विषयलाई पैरवी नगरेर सम्बद्ध विषयवस्तुमा प्रश्न गर्ने, प्रमाणित गर्ने र सुनिश्चित गर्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसो गर्दा पाठकले यस्तो जटिल विषयमा आफै बुझ्ने गरेको उनले दाबी गरे।
नेपालको सन्दर्भमा हिमनदी पग्लेर जा विषम मौसमका कारण आएका बाढी पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई प्रभाव परेको पाइएको अध्यक्ष जोन्सनले बताए।
नेपालको संरक्षणबारे अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान जरुरी: अभियन्ता सिंह
सम्मेलनमा सहभागी भारतका जलवायु अभियन्ता तथा विश्वव्यापी जिवाष्म इन्धन अविस्तार सन्धि अभियानका ग्लोबल इन्गेजमेन्ट निर्देशक हरजीत सिंहले नेपालको प्रकृति संरक्षण मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताए।
सिंहले नेपालले आफ्ना हिमाल, वन तथा प्रकृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै यो योगदानको विश्वले प्रशंसा गर्नु पर्ने बताए। उनले नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा जिवाष्म इन्धनमा निर्भर रहेको उल्लेख गरे।
अभियन्ता सिंहले नवीकरणीय ऊर्जाप्रतिको आकर्षण बढे पनि यसले समग्र ऊर्जा खपतको परिदृश्यमा ठुलै परिवर्तन नभइसकेको बताए। उनी कार्यरत विश्वव्यापी जिवाष्म इन्धन अविस्तार सन्धि अभियानले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण र खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्दो सहयोग गरिरहेको पनि उनले बताए।
सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देश रहेको बताउँदै अभियन्ता सिंहले यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा पनि उनीहरू जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए।
‘ग्लोबल नर्थका कारणले ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरू जलवायु संकट व्यहोर्न बाध्य छन् । उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन। यो जलवायु न्यायको विषय हो,’ उनले भने।
नेपालमा विषम मौसमी घटना बढ्दैछन्ः अनुसन्धानकर्ता नेपाल
कन्क्लेभमा नेपालमा जलवायु संकटको विषयमा प्रस्तुति दिएका इन्टरनेशन वाटर म्यानेजमेन्ट इन्सिच्यूट अनुसन्धानकर्ता सन्तोष नेपालले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भारी वर्षा, खडेरी, गर्मी लगायतका विषम मौसमी घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताए। उनले यस प्रकार घटना झन् बढ्ने क्रममा रहेको बताए।
विश्वको सरदर तापमान १.५ डिग्रीले मात्र बढ्दा एक तिहाइ हिमनदी विलुप्त हुने उनको भनाई थियो। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका घटनाले महिला बढी प्रवाहित हुने र मृत्युदर समेत अत्यधिक रहेको अधययनहरुले देखाएको उनको टिप्पणी थियो।
हरित गृह ग्यासको चरम उत्सर्जनले नेपाल जस्ता राष्ट्र जलवायु सकटबाट पूर्ण रूपमा जलवायु आपत्कालमा स्थितिमा प्रवेश गर्नै बताउँदै उनले यो स्थिति आउन नदिन तत्काल ठोस प्रयास हुनुपर्ने बताए।
कन्क्लेभमा भएको प्यानल डिस्कसनमा मोडरेटरको भूमिका नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समृद्धि ज्ञवालीले गरेकी थिइन्। उनले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र जलवायु कार्यका लागि नेपालको चिन्ता, चासोबारे विज्ञ तथा सरोकारवालासँग प्रश्नहरू राखेकी थिइन्।
‘जलवायु परिवर्तन नेपालजस्ता पर्वतीय देशका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसले निम्त्याइरहेका प्रकोप र चुनौतीबारे यहाँका सञ्चार क्षेत्र चुप लागेर बस्न सक्दैनन्,’ कार्यक्रममा उनले भनिन्,‘त्यसैले एनआरएम जस्तो नेपालको पहिलो र एक मात्र पब्लिक सञ्चार कम्पनीले सञ्चार क्षेत्रको आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो।’
कार्यक्रमको अन्तमा एनआरएनकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनबारे आयोजित यो बहसमा आफूले पनि धेरै सिक्ने मौका पाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरेर सञ्चार क्षेत्रको दायित्व निर्वाह गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता एनआरएमका अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवालीले गरेका थिए ।
तस्बिरहरु : विजय राई, दिपेश दर्शनधारी/नागरिक
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ १९:५६ बिहीबार
