फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ। कालीकोट जिल्लामा निर्माणको चरणमा रहेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको हो। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले आयोजना निर्माणमा अन्यौल छाएको छ।

मुद्दाका कारण आयोजनाको काम करिब नौ महिनादेखि ठप्प छ। नेपालले सम्पूर्ण अध्ययन गरेको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्वसहित दिइएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–८ कि यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत  १० सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदन सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनएचपिसिसँग भएको एमओयू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न २० पुसमा सरकारका नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसयता आयोजनाको सम्पूर्ण काम रोकिएका छन्।

अन्तिम चरणमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदनसमेत वन मन्त्रालयले रोकेको कम्पनीले जनाएको छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २० पुस २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफैं बनाउनु पर्नेमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना १८ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको अवस्थामा फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई नदिएर आफैं बनाउनु पर्ने माग निवेदकले दिएका छन्। ‘भारतीय कम्पनीलाई बढी सेयर दिएर बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग दाबी हो,’ निवेदक यशोदाकुमारी बरालले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले बढी सेयर स्वामित्व लिएर भारतीय लगानी भित्र्याउनुपर्ने भए ठिक छ। अन्यथा नेपाल सरकारले नै बनाओस् भन्ने हाम्रो माग हो।’

यस्तो छ सम्झौता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठ २०८० मा आयोजना विकास सम्बन्धमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी कम्पनी) बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपिसिका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक आरके विसनोईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारणले अन्य काम अगाडि बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयलाई घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिबापत मुआब्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।

अब बिनाअवरोध आयोजना अघि बढ्न सर्वोच्चको फैसला अपरिहार्य देखिएको छ। फैसलापछि पनि निर्माणमा लैजान एमओयू अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने ‘निःशुल्क बिजुली’को शर्त अर्को बाधक बन्ने देखिन्छ। एनएचपिसीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने भन्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०८१ ०८:१६ बिहीबार