अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबैभन्दा बढी बिचौलियाविरुद्ध हुने गरेका छन्। आव २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्दा सेवाग्राही र सरकारी कार्यालयबिच कुराकानी मिलाई कारोबार गर्दा रकम लिने ‘दलाल’ अख्तियारका प्रतिवादी छन्।

यो तथ्यांकले बिचौलियाको बिगबिगी बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ।  भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी हेर्दा बिचौलिया र मतियारको संख्या ५९४ रहेको छ। यो संख्या एक वर्षभरि दर्ता गरिएका मुद्दाका आरोपितको हो। ३४औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्।

गएको वर्षभरि (२०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्त)सम्मको तथ्यांकमा ३८.९१ प्रतिशत मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि शिक्षा जोडिएको स्थानीय तह रहेको छ। शिक्षा जोडिएका भ्रष्टाचारका १५.७९ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएका थिए। तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तहमै बिचौलियाले रकम लिने गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ।

एक वर्षमा दर्ता गरिएका मुद्दाका एक हजार ५४५ जना प्रतिवादी छन्। तीमध्ये बिचौलिया पहिलो नम्बर र दोस्रो नम्बरमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन्।  

एकजना संघीय मन्त्री, ६२ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि, २३ जना राजनीतिक नियुक्त भएका व्यक्ति, ९३ जना मनोनीत, एकजना विशिष्ट व्यक्तिसहित २५६ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आयोगको मुख्य काम भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्ने हो।

गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फको मुद्दाको संख्या दुई गुणाले बढेको देखिन्छ। साथै सार्वजनिक घुस रिसवत लिनेदिने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुटा विवरण दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गत वर्षसमेत देखिएको छ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ। सार्वजनिक खरिद र निर्माणका क्रममा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, सम्झौताबमोजिम गुणस्तरीय काम नगर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिनेमा पनि आकस्मिक भन्दै खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन नसकेको अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक लाभको पदका लागि शैक्षिक योग्यताका नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पेस गर्ने गरिएका छन्। झुटा विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति घटेका छैनन्। सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै प्रवृत्ति छन्। सार्वजनिक सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीसँग घुस लिने प्रवृत्तिसमेत व्यापक देखिएको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको अख्यिारले जनाएको छ। प्रचलित कानुनमा नीतिगत निर्णयसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या छैन। कानुनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा अनुसन्धानको क्रममा द्विविधा हुने गरेको अख्तियारको गुनासो छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को उपदफा ‘ख’ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाको दुरूपयोग देखिने गरी बदनियतका साथ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले विश्लेषण गरेको छ।

‘बदनियतका साथ मन्त्रालयबाटै गर्न सकिने नियमित प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाईसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ।  

विगतका पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित स्थानीय तह, शिक्षा स्थानीय तहतर्फका उजुरी बढ्दो ग्राफमा छन्।

अख्तियाले दर्ता गरेका सबै मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएको त हुँदैन।  भ्रष्टाचार सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतलमा दर्ता भएकामध्ये जम्मा ६४.८१ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर भएका छन्। विशेषबाट ठहर नहुने मुद्दा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्ने गरेको छ। गत वर्ष अख्तियारले ९२ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि बिचौलिया जोडिने गरेका छन्।  

प्रकाशित: २४ आश्विन २०८१ ०६:५२ बिहीबार