पटक–पटक म्याद थप्दै बनेको ‘नेपालगन्ज सिटी हल’ सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको छ। वर्षौँ समय लगाएर बनेको सिटी हल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयमै आवश्यक कानुन नबनाउँदा अन्यौलता देखिएको हो।

नेपाल सरकारको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय नेपालगन्जले उक्त सिटी हल हालै निर्माण गरेको हो। सिटी हल निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले पाँच वर्षअघि (२०७५ माघ २५ गते) ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाएको थियो। 

निर्माणको काम गर्न ठेकेदार कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २९ करोड ४५ लाख ५५ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ भवानीयापुरमा २०७८ साउन २५ गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा कम्पनीले चौथो पटक म्याद थपेर हालै निर्माण गरेको हो।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख रामकृष्ण आचार्यले ठेक्का अनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको बताए। ‘सिटी हल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ, अब साउण्ड सिस्टम, सानो हलको लागि कुर्सी, पार्किङ लगायतका काम गर्न साना–साना ठेक्का खोलिनेछ,’ उनले नागरिकसँग भने। सिटी हल निर्माण भएपनि कुन तहको सरकार वा निकायले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन छैन। यसले गर्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्मित भौतिक संरचनाबारे नागरिक स्तरबाट चिन्ता हुन थालेको छ।

सिटी हल कतै प्रयोगविहीन हुने त होइन ? भन्ने कुराको आशंका उनीहरूको मनमा जागेको छ। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ राज्यको ठुलो रकम खर्च भएर बनेको सिटी हललाई दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले चाडोभन्दा चाँडो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सुविधा सम्पन्न सिटी हल त बन्यो, तर कसले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्योल छ,’ उनले भने ‘यो पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ।’ सरकारले कार्यविधि बनाएर आफै वा ‘पिपिपि मोडल’ मार्फत पनि सिटी हल सञ्चालन गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए।

सङ्घीय सरकारले कार्यविधि बनाउने भने पनि अहिलेसम्म अन्योल छ। समयमा कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको छ। यद्यपि, कार्यालयले नेपालगन्ज सिटी हल तत्कालका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। दसै, तिहारपछि विभागले निर्णय गरेर उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा भइरहेको निमित्त प्रमुख आचार्यले सुनाए।

‘सिटी हल सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुन बनाउने कुरा छ, तर अहिलेसम्म बनेको अवस्था छैन, तर पनि हामीले तत्कालका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उनले थपे। विभागले अहिलेसम्म निर्माण गरेका देशभरका सिटी हल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी अनुसार नेपालगन्जमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको आचार्यले प्रष्ट्याए।

नेपालगन्ज सिटी हलमा कुल ७ सय ९५ सिट क्षमताको ठुलो हलसहित अन्य चार वटा साना हल, प्रशासनिक कक्ष, पार्किङ लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। ‘नेपालगन्ज सिटी हलमा ठेक्का लागेर पनि जुन बेला काम सुरु भयो, कोरोना महामारीले गर्दा बिचमा काम रोकियो, त्यसले गर्दा पनि काम पछाडि धकेलियो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ‘अर्को कुरा काम गर्ने क्रममा केही जटिलताहरू पनि आयो, केहीको पुन: डिजाईन गर्नुपर्ने भएको हुँदा पुनः ‘भेरियसन’ गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले पनि कामलाई पछाडि धकेल्यो।’

सिटी हल निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालगन्जमा ठुलो क्षमताका कार्यक्रम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। ठुलो क्षमताको हल नहुँदा कतिपय कार्यक्रमहरू यहाँका होटलमा हुने गरेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ स्थित कारकाँदोमा यसअघि उक्त सिटी हल निर्माण गर्ने निकै चर्चा चलेको थियो।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सिटी हल निर्माण सहयोगार्थ भन्दै पटक पटक महोत्सव समेत चलाएको थियो। नेपाल सरकार सडक विभागको नाममा रहेको भोगाधिकार प्राप्त सरकारी जमिनमा सिटी हल निर्माण गर्ने तयारी हुँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले भोगाधिकारको निर्णय नै खारेज गरेपछि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोज्न सुरु गरिएको थियो।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ भवानीयापुरमा रहेको सरकारी जमिनमा विभागले तत्कालीन समयमा सिटी हल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। सिटी हल निर्माण स्थल भने नेपालगन्ज बजारभन्दा टाढा (नेपाल–भारत सीमा नजिक) पर्दछ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०८१ १४:३१ आइतबार