काठ कटानी गरेर आम्दानी भएको सामुदायिक वनको पैसा काठ संकलनकर्तादेखि वडाध्यक्षसम्मलाई बाँडिएको छ।
चुरे गाउँपालिका–४ बालुवागडास्थित शिवपार्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पाएको ‘हावाहुरीबाट ढलेका रुख कटानी आदेश’ बाट संकलित काठ बेचेको पैसा संकलनकर्तादेखि वडाध्यक्षसम्मलाई बाँडिएको भेटिएको छ। टाठाबाँठाले सामुदायिक वनको पैसा अपचलन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गरेका छन्।
शिवपार्वती सामुदायिक वनले हावाहुरीबाट ढलेको काठ/दाउरा सामुदायिक वनको विधानअनुसार डिभिजन वनको सहमतिमा कटानको आदेशपछि निकाल्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।
सोही प्रावधान अनुसार उक्त सामुदायिक वनले हावाहुरीबाट ढलेको १२ हजार ४ सय क्युफिट कटानीको आदेश पाएको थियो। तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा उक्त सामुदायिक वनबाट १५ हजार ४ सय ७० क्युफिट काठ कटानी गरिएको थियो। जहाँ ३ हजार ७० क्युफिट काठ भने अवैध रुपमा कटानी गरिएको छ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताले डिभिजन वनको सहमतिभन्दा बढी रुख कटानी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए। उपभोक्ताको विरोधका बाबजुद पनि वन कर्मचारी, ठेकेदार र वन पदाधिकारीको मिलेमतोमा घटना सामसुम पारिएको स्थानीय बताउँछन्।
योसँगै सामुदायिक वनले १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त काठ/दाउरा बिक्री वितरण गरेको छ। तर, अहिले सामुदायिक वनको बैंक खातामा जम्मा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको एक उपभोक्ताले बताए।
उनले भने, ‘काठ बेचेबापत आएको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मध्ये जम्मा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै खातामा छोडेका छन्। बाँकी सबै निकालेर झ्वाम्म पारिसके।’
सामुदायिक वनको पैसा समूहका पदाधिकारी मलेर नै हिनामिना गरेको आरोपमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष किशोर खप्तडी मगर, सचिव सुशीला सिजापति र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र चन्दको नाममा अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको छ।
सामुदायिक वनको खातामा काठ विक्रीबापत आएको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मध्ये ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ काठ व्यवसायी तथा संकलनकर्ता भरत थापा र वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरलाई ८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गत पुस महिनामा सापटी दिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष खप्तडी मगरले बताए।
उनले भने, ‘हामीले सामुदायिक वनको पैसा वडाध्यक्ष लामिछाने मगर र काठ संकलनकर्ता थापालाई केही दिनका लागि भनेर दिएका थियौं, उहाँहरुले अहिलेसम्म फर्काउनु भएको छैन।’
जबकि सामुदायिक वन तथा समूहको पैसा व्यक्तिलाई सापटका रुपमा दिन पाइँदैन। तर, काठ संकलनकर्ता थापा भने आफूले लगानी गरे अनुसारको काठ नपाएपछि पैसा फिर्ता लिएको स्विकार्छन्। ‘मैले काठ कटानीमा लगानी गरेको अनुसार काठ नपाएपछि ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ फिर्ता लिएको हुँ।’ उनले भने।
यता वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरलाई यस विषयमा कुरा बुझ्न उनको मोबाइलमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन रिसिभ गरेनन्।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनले आफ्नो आय व्ययको रकम उपभोक्ता माझ सार्वजनिक गरेको छैन। सामुदायिक वनको वार्षिक साधारण सभा र सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगरेको भन्दै उपभोक्ता विरोधमा उत्रिएका छन्।
सामुदायिक वनको आम्दानी तथा खर्चका बारेमा आम उपभोक्ता बेखबर रहेको बताउँदै स्थानीय उपभोक्ता लक्षिराम विकले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावरबाट आएको आम्दानी मनपर्दी ढंगले खर्च गर्दै हिनामिना गरेका छन्।’
यस्तै, सामुदायिक वनले स्थानीय सूर्यमुखी आधारभूत विद्यालयलाई २० लाख रुपैयाँ दिएको छ। उक्त रकम पनि विद्यालयको नाममा नभई सामुदायिक वनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर तारामीको नाममा चेक काटेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको नाममा चेक काटेको थाहा पाएपछि स्थानीय उपभोक्ता सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग झनै रुष्ट बनेका छन्।
सामुदायिक वनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताउँदै अर्का स्थानीय उपभोक्ता अमरबहादुर शाहले भने, ‘सामुदायिक वनको पैसा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको छ। यसको खोजीनिती हुनुपर्छ।’
सामुदायिक वनको पैसाले गाउँको विकास गर्नुको साटो मिलेमतोमा अनियमितता भएको चन्द्रबहादुर शाहले बताए। सामुदायिक वनको अनियमितता विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परे पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायबाट कुनै छानबिन नभएको भन्दै उनले भने, ‘वनको नाममा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा परेको महिनौँ बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन।’
सामुदायिक वनले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान केन्द्र टंगाल काठमाण्डौं र महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा मुद्दा परेको छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ १७:१२ आइतबार
