लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको अझै टुंगो लागेको छैन। जग्गाको सुनिश्चित नहुँदा विश्वविद्यालयले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘गौरवको योजना’ हो।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. विनोदप्रसाद ढकालले जग्गा प्राप्तिको फाइल अहिले पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अड्किएको बताए। ‘जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको छ, तर निर्देशिका अहिलेसम्म परिमार्जन भएको छैन, यसले गर्दा विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन,’ डा. ढकालले नागरिकसँग भने ‘जग्गा पाउन धेरै ढिलाई भयो, यो सजिलो काम रहेनछ।’ विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा झण्डै एक सय बिघा जमिन प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ। आफ्नो गौरवको योजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो।
विश्वविद्यालयले हाल नेपालगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको परिसरमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको एक सरकारी भवनबाट आफ्नो काम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस वर्षबाट विश्वविद्यालयले नेपालगन्जको धम्बोझीस्थित कृषि विकास बैङ्कको भवनलाई पनि कक्षा सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने तयारी छ।
भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विश्वविद्यालयले ढुक्कसँग आफ्नो कार्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमलाई कार्यालय भवनबाटै चलाईरहेको छ। विश्वविद्यालयका कुल सचिव (रजिष्ट्रार) रेगबहादुर भण्डारी जग्गा प्राप्तिका लागि माथिबाटै निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यो हाम्रो हातमा छैन, राजनीतिक विषय पनि हो,’ उनले भने।
भण्डारीका अनुसार गत वर्षबाट ‘बिटेक इन सिएस एण्ड एआई’ र बिटेक इन आइटिको कक्षा सञ्चालन गरिएकोमा यस वर्ष ‘बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ र ‘बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङ’ को कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा निकालेर अहिले विद्यार्थी भर्ना चलिरहेको छ।
यसअघि जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाए पनि नेपाल सरकारले लिजमा लिनुपर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका कारण पुनः नयाँ तरिकाबाट प्रक्रिया थाल्नु परेको बताइएको छ। आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नहुँदा पठन–पाठन सञ्चालन गर्न चुनौती भएपनि विश्वविद्यालयलाई बिस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडी बढाउनु परेको कर्मचारी बताउँछन्।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्थापना नभएको रजिष्ट्रार भण्डारी बताउँछन्। ‘हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको आईआईटीसँग एमओयु गरेका छौँ, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि फ्याकेल्टी एक्सचेन्ज, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रमलाई बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ,’ भण्डारीले भने।
उनका अनुसार सरकारी जग्गा भोगाधिकार, उपयोग तर लिजमा लिने संघीय सरकारको ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार जग्गा लिजमा लिनुपर्ने भएको हो। जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै शैक्षिक भवन, प्रशासनिक भवन र छात्रावास बनाउने विश्वविद्यालयको योजना छ। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिँदा यी सबै योजना पछाडि धकेलिने निश्चित भएको विश्वविद्यालयको चिन्ता छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८१ १८:२८ बिहीबार
