संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद तथा पदाधिकारीले २०७७ सालदेखि दसैं भत्ता लिएका छैनन्। यस पटक पनि उनीहरूले दसैं भत्ता नपाउने भएका छन्। कतिपय सांसद आफूले दसैं भत्ता नपाए पनि आफ्ना स्वकीयलाई दिलाउन संसद् सचिवालय धाइरहेको स्रोतले बताएको छ।
ऐनमा व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सांसदहरूले दसैं भत्ता पाउने गरेका थिए। २०७६ साल साउन १ देखि वर्षेनि निरन्तर लागु हुनेगरी दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो। त्यही पत्रलाई आधार मानेर संसद् सचिवालयले २०७६ मा मात्र नभई कोभिड–१९ संक्रमणका बेला २०७७ मा पनि दसैं भत्ता सांसदहरूलाई उनीहरूको खातामा पठाइएको सूचना बाहिरिएसँगै मिडिया तथा जनस्तरबाट यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो। थाहै नपाई आफूलाई दसैंखर्च आएको भन्दै केही सांसदले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गरे। कसैले संसद् सचिवालयमै आई रकम फिर्ता गरे भने रकम फिर्ता गर्नेभन्दा पनि बाढीपीडितलाई दिने बताए, कसैले भेन्टिलेटरमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई रकम दिने बताए, कसैले सरकारी कोषमा दाखिला गरेको जानकारी गराएका थिए।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैंभत्ता दिने व्यवस्था छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट वर्षेनी निर्णय गरी दसैं भत्ता दिइएको विषयलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७४ र २०७५ मा पनि दसैंभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राख्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएको थिएन। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूको बैंक खातामा असोज महिनाको दसैंभत्ता बाहेकको तलबभत्ता केही दिनभित्र पठाइनेछ। संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले बुधबार कर्मचारीलाई भने दसैं भत्ता उनीहरूको खातामा पठाएको छ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७३ सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन्।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०८:२६ बिहीबार
