सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर बिहीबारदेखि सर्वसाधारणलाई निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोषनाध अधिकारीका अनुसार बिहीबारदेखि प्रत्येक दिन ६ सय जनाले निःशुल्क धरहरा चढ्न पाउनेछन्। ६ सयमा एक सय कोटा अपांगता भएका तथा वृद्धृवृद्धाका लागि छुट्याइएको छ। प्रत्येक एक घण्टामा सय जनाले धरहरा चढ्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
धरहरा चढ्नका लागि बुकिङ गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले धरहरा डट कम डट जिओबी डट एनपी नामक वेबसाइट खोलेको छ। वेबसाइटमार्फत बुकिङ गर्न सकिनेछ। प्राविविधक समस्याका कारण वेबसाइट नखुलेमा जसले पहिले टिकट लिन्छ, उसलाई प्राथमिकता दिएर धरहरा चढ्न दिइने अधिकारीले बताए।
अधिकारीका अनुसार यो अस्थायी व्यवस्था हो। धरहरा चढ्न तत्कालका लागि निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको हो। पछि शुल्क लिने कि नलिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको उनले बताए। अधिकारीका अनुसार धरहरा क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङको पनि व्यवस्था छ। त्यहाँ आठ सय मोटरसाइकल तथा तीन सय गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ। उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धरहराको अवलोकन गरे। सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार यो अवलोकन तथा निरीक्षण कार्यक्रम मात्र हो, उद्घाटन कार्यक्रम होइन।
धरहरा निर्माण करिब ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ। एकाइका अनुसार सुन्धारामा पानी खसाल्न नसकिए पनि धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ। सुन्धाराबाट प्राकृतिक रूपमा पानी खसाल्ने कि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना (केयुकेएल) बाट छुट्टै पाइप लगाएर पानी खसाल्ने भन्ने विषयमा उठेको विवाद अझै सुल्झिएको छैन।
यसकारण तत्काल सुन्धारामा पानी खस्ने छैन। धरहराको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षअघि अघिल्लो कार्यकालमै गरेका थिए। धरहरा निर्माणको काम नसकिँदै ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार उद्घाटन गरेका थिए। २०७२ सालको भूकम्पले पुरानो धरहरा भत्किएपछि त्यसको जगनजिकै अर्को धरहरा निर्माण गरिएको हो।
धरहरा निर्माणको ठेक्का म्याद सातौंपटक थपिएको छ। अन्तिम म्याद असोज मसान्तमा सकिने अधिकारीले बताए। यसअघि पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सरकारले अन्तिम भन्दै सातौंपटक म्याद थपेको हो। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते यसको शिलान्यास गरिएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा ठेक्कासम्झौता भएको थियो। निर्माण सकिँदासम्म यसको खर्च भ्याटबाहेक साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
पहिलो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २०७८ असार १६ गते ६ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो। त्यो अवधिभित्र पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७८ पुस १० गते तीन महिना २० दिन, चौथोपटक २०७८ चैत ३० गते नौ महिना, पाँचौंपटक २०७९ पुस ३० गते नौ महिना र छैटौं पटक २०८० असोज २७ गते तीन महिना चार दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। छैटौं पटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८० माघ २ गते सातौंपटक म्याद थप गरिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार धरहराको व्यवस्थापन र सञ्चालन तत्कालका लागि संघीय सरकारले गर्नेछ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ ०५:३४ बिहीबार
