बैंकिङ कसुर मुद्दामा जरिवाना बापत धरौटी बुझाउन नसक्नेहरूले अब ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेका तर धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्या गर्दै ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
पाँच न्यायाधीश सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासले, मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र नसकिए थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई तारिखमा राखी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
तर, अदालतले थुनामा नै राख्न आदेश दिएको अवस्थामा भने यो सुविधा लागू हुनेछैन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १३७ (६) मा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८१ १५:१४ बिहीबार
