उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउने भएको छ।
चुमनुब्री गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय र चुमनुब्री गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (२०८१) बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिए।
“पदयात्रा शुल्क उठाउने विषयमा पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग गाउँपालिकाले छलफल गरिसकेको छ”, उनले भने, “पदयात्रा शुल्क उठाउने सन्दर्भमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।”
गाउँकार्यपालिका बैठक, चुमनुब्री गाउँपालिका आर्थिक ऐन (२०८१) एवं सर्वपक्षीय निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्क उठाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणका लागि पर्यटन विभागलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको अध्यक्ष लामाले बताए।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने पदयात्रा शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिकाले नै ऐन बनाएर पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाउन लागेको हो।
“गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून छ”, उनले भने, “मनास्लु क्षेत्र पुग्ने पर्यटकबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अध्यागमन विभागले उठाउने शुल्क गाउँपालिकालाई बाँडफाँड नहुने भएकाले गाउँपालिका आफैले पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको हो।”
पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय यही असोज १ गतेदेखि लागू हुने अध्यक्ष लामाले बताए।
गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपैयाँ र नेपाली पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति दुई सय रूपैयाँ पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकमले चुमनुब्री तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको वातावरण संरक्षण एवं पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने जनाएको छ।
“पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क उठाएर आम्दानीको स्रोतमात्र बढाउन खोजिएको होइन”, अध्यक्ष लामाले भने, “मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा पर्याप्त ध्यान पुग्नसकेको छैन, स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिन लागेको हो।”
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १३:२९ सोमबार
