गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाल प्रहरी ऐनको नयाँ मस्यौदा यही भदौभित्र संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। संविधान बनेको नौ वर्षपछि गृह मन्त्री भएका लेखकले यसपटक जसरी पनि प्रहरी ऐन ल्याउने बताएका छन्। लामो समयदेखि चासोको विषय रहेको नयाँ प्रहरी ऐन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।

प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा सर्वोच्च अदालतका दुईवटा आदेशसमेत कार्यान्वयन भएनन्। सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन नहुँदा र प्रहरी ऐन नबन्दा आइतबार नेपाल प्रहरीका ८९ जना अधिकृतले एकसाथ अवकाश पाए। प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधि संशोधन हुन नसक्दा उनीहरू अवकाशमा गएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमा अवकाशको व्यवस्था गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरी नियमावलीसमेत संशोधन हुन सकेको छैन।

प्रहरीमा सेवा अवधि राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा अब सरकारले ऐन बनाएर निरूपण गर्ने भएको छ। गृहमन्त्री लेखकले ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको जानकारी दिएर विवाद निरूपण उन्मुख रहेको बताइसकेका छन्।

गत शुक्रबार उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको बताएका थिए। सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधि नहट्ने गरी सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको छ।

अघिल्लो साता नेपाल प्रहरीका  २१ जना उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनका कारण प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे पर्याप्त चर्चा र बहस हुने अवस्था आएको थियो।

सुरुमा उनीहरूको रिट कार्यान्वयनको आदेश दिएको सर्वोच्चले सरकार पुनरवलोकनका लागि गएपछि अघिल्लो निर्णय सच्याएको हो। गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले सदर गरेपछि कानुन हुँदै गृहमा आएपछि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछ। गृहमन्त्री लेखकले यसै महिनाभित्रै काम सक्नेगरी प्रहरी ऐन संसद्मा पठाउने बताइसकेका छन्।

संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रहरीमा प्रदेश र संघीय गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिको हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत असर नपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। ‘यो बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसके यस्तो प्रावधान फेरि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ, कुनै पनि ब्याचको वृत्तिविकासमा असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

१६ वर्षदेखि नै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा बहस हुँदै आएको छ।

वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा प्राध्यापक युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले पनि प्रहरीमा अवकाशका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाएको थियो। २०७३ सालमा गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले पनि  ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन्।

गृहमन्त्री लेखकले झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि बुझेका छन्। आचार्य प्रतिवेदनले ६–६ महिना लम्ब्याएर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले आचार्य नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन र यसअघि बनेका आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन मस्यौदा बनेको जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा पुगेपछि अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै प्रहरीका २१ अधिकृतले दिएको रिटमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले खारेज गर्‍यो।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएपछि मन्त्रालयलाई पनि ऐन बनाउन र कार्यदल तथा आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज भएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ लागु हुँदा सुरुमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार आफ्नो पदमा रहने व्यवस्था थियो। २०४६ सालसम्म सेवामवधिको विषय थिएन। बहुदलपछि मोतीलाल बोहोराका लागि ३० वर्षे र ३२ वर्षे दुवै सेवा लागु भयो।

प्रहरीमा सधैं अस्थिरता

प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अवकाशमा जान्छन्। पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १० नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन। तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश जाने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ। यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भए। उनकै समयमा ३० वर्षमा दुई वर्ष थपियो।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागु भएन। यसमा सुरुमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रूपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो।

हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका समयमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारेच र्चा हुँदै आएको छ। यसकारण २०४९ सालपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक कुनै प्रहरी महानिरीक्षकले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्।

२०५० सालमा ३० वर्षे सेवाअवधि कायम गर्ने/नगर्ने भन्ने विवाद बढेपछि तत्कालीन गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०५०’ ले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

बोहोरा आइजिपी बनेपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको मापदण्ड मात्रै कायम ग¥यो। २०५३ माघसम्म बोहरा नै महानिरीक्षक रहे। त्यसपछि अच्यूतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर जबरा र श्यामभक्त थापा आइजिपी हुँदासम्म सेवा अवधि थिएन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा वरिष्ठतम एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई सेवा अवधि लगाएर हटाइयो। त्यसपछि कांग्रेसले अनुकूल मानेका ओमविक्रम राणा आइजिपी बने। राणा सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएका थिए। राणापछि फेरि प्रहरीमा सेवावधि हटाइयो।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण हेमबहादुर गुरुङ पाँच महिना मात्र आइजिपी बने। गुरुङपछि रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह आइजिपी बने। हाल वसन्तबहादुर कुँवर आइजिपी छन्। यसअघिका आइजिपी, एआइजी, डिआइजीसहितका धेरैजसो अधिकृत ३० वर्षे सेवाका कारण अवकाशमा गएका हुन्।

आयोगका सुझाव दराजमा

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८, बुँदा नं. ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम गरी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन) २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिस छ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ। तर प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो। जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो। सोही मस्यौदामा पदावधिको आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको पाँच वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष थियो।

हालको मस्यौदाले बेवास्ता गरेको छ। झक्कप्रसाद आचार्यको प्रतिवेदनले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि सर्तसहित हटाउन सुझाव दिएको छ। गृहमन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुवै सुरक्षा संगठनमा कायम ३० वर्षे प्रावधान अमिल्दो रहेको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले दुवै आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष, एआइजीको चार वर्ष, डिआइजीको पाँच वर्ष, एसएसपीको आठ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न भनेको हो।

अधिकांश देशमा उमेर हद

नेपालबाहेक अधिकांश देशका प्रहरी संगठनमा अवकाशका लागि उमेर हद तोकिएको छ। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि भन्दा पनि उमेरले ६० वर्ष पुगेपछि अवकाशको समय तोकिएको छ।

विकसित मुलुकहरूमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ। बंगलादेशमा ५९ बाहेक अन्य देशमा उमेरको हद ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष सेवानिवृत्त हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ। यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ।

 जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ। अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था छ। १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी संगठनहरू रहेको अमेरिकामा आपसमा फरकफरक व्यवस्था भने पाइन्छ।

बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग अर्जेन्टिना, क्रोएसियालगायतमा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ। क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ। यस्तै फिनल्याण्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्यान्डमा ६८ वर्ष छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ ०७:३२ मंगलबार