बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका आफन्तले छिटोभन्दा छिटो सत्य पत्ता लगाइदिन आग्रह गरेका छन्। अगस्ट ३० लाई अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसको अघिल्लो दिन बिहीबार बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बेपत्ताका परिवारले राज्यबाट पटकपटक पीडितहरूलाई झुक्याइएको भन्दै गुनासो गरे। 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भर्खरै पारित भइसकेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा कतिपय पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कार्यक्रम सकिएपछि भने बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१’ बनेको छ। 

पीडितले मान्छे मार्ने व्यक्तिलाई सजायमा छुट दिन नसकिने बताएका छन्। पारित संशोधन विधेयकमा दोषीलाई २५ प्रतिशत सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता बार्गेनिङको भर्‍याङ बनाइँदा आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासिया र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसमक्ष पीडितले गुनासो पोखे।

पीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौताको ६० दिनपछि सत्य पत्ता लगाउने भनेर तोकिए पनि अहिलेसम्म त्यो दिन नआएको भन्दै सधैंजस्तै आक्रोश पोखे। ‘६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिने भनियो। तर १८ वर्ष बित्दा पनि त्यो ६० दिन आएको छैन,’ सावित्रा दुराले भनिन्, ‘राज्य गम्भीर बन्न सकेन।’ उनका पति पूर्ण पौडेल द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएका थिए। अहिलेसम्म सत्य नपाएको उनको गुनासो थियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दिएको र दिने भनिएको परिचयपत्रको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो। परिचयपत्रको महत्त्वबारे प्रश्न उठाएका हुन् । त्यो परिचयपत्रले के गर्न मिल्छ ? के छुट हुन्छ ? त्यो लुकाउनुपर्ने हो कि ? देखाउँदा राम्रो हुने हो कि ? त्यसको महत्त्वको विषयमा पनि उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन्। कानुन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंगिने, पीडितहरूले न्याय पाउने आशा लिइएको छ। कानुन बनेकोमा पीडितहरू खुसी नै छन् तर कानुनमा केही विषय छुटेको र कार्यान्वयन हुनेमा आशंकित छन्।

‘विधेयक अघि बढेकोमा खुसी नै छौं तर विधेयकमा केही छुटेका छन्। नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्छ,’ संविधानसभाकी सदस्यसमेत रहेकी सावित्रा दुराले भनिन्। अब आयोग बन्दा पीडितको अपनत्व महसुस हुनेगरी गठन हुनुपर्ने बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको सुझाव छ। अधिवक्ता एकराज भण्डारीले आयोग बनाउँदा राजनीतिबाट टाढा भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनसमेत आग्रह गरे। ‘दुई आयोगका लागि नेताहरूको चाकडी सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘एनजिओ चलाउनेलाई नल्याउनुस्। बरु कृष्ण सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली, देव गुरुङजस्ता व्यक्तिलाई आयोगमा राख्नुस् । म नामै तोक्न सक्छु।’

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अब दुवै आयोगमा सिफारिस समितिले पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। उनले सजाय दिन पनि पहिले दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । ‘कारबाही गर्न दोषी पत्ता लाग्नुप¥यो। यदि पत्ता लागेपछि मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिए पीडित अदालत जान पाउने अधिकार छ,’ उनले भने। 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले पीडितमैत्री कानुन बनेको दाबी गरे । उनले विधेयक लालमोहर लागेर कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएका थिए। मानवताविरुद्धका अपराधलाई ध्यानमा राखेर विधेयक संघीय संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताए। ‘पीडितलाई चित्त नबुझे मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था छ। पीडितले नमानेसम्म परिपूरण हुँदैन,’ मन्त्रीले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व बुझेको छ।’ 

आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगले सरकारलाई ११ बुँदे सिफारिस गरिसकेको र अन्तरिम राहतका लागि पनि सिफारिस भएको बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ८८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। 

तीमध्ये सात सय ४६ वटा फछ्र्योट गरिएका, दुई सय ७७ वटा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएका, एक सय ३७ वटा दोहोरिएका उल्लेख गरेको छ। हाल छानबिनमा बाँकी रहेका दुई हजार पाँच सय ४२ वटा उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ। यता सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समिति बनाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको सिफारिस समितिले अझै पूर्णतासम्म पाउन सकेको छैन। समितिले कानुन कुरिरहेको छ । यता दुई आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेसँगै अब यो विषय टुंगिने आशा गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ ०६:३४ शुक्रबार