संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढाउन पदाधिकारीविहीन दुई आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनेको समिति ऐन संशोधनको प्रतीक्षामा छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार राष्ट्रियसभामा प्रवेश गराइएको छ। संशोधन विधेयक कुरेर संघीय संसद्बाट पारित नहुँदासम्म सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पाँच महिनाअघि सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनाएको थियो। जुन समिति अझै अधुरो छ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छैनन्। पदाधिकारी नभएपछि २०७९ साउन १ देखि नै दुई आयोग कामविहीन बनेका हुन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा त्यहाँ रहेका उजुरीहरूको छानबिनलगायत काम ठप्प छ। दुई आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी कामविहीन छन्। दुवै आयोगमा गरी करिब ६४ हजार उजुरी छन्।

२०८० चैत २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिको जिम्मेवारी भनेको रिक्त रहेका दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच पदाधिकारीको सिफारिस गर्नु हो। सरकारले मिश्रसहित चारजनाको नाम सिफारिस समितिका पठाएको थियो। पाँच जना हुनुपर्ने सिफारिस समितिमा चारजना मात्रै भएकाले अपुरो भएको हो।

मिश्रको संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहनेगरी समिति बनाइएको हो।

एकजना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पठाउनुपर्ने सदस्य नपठाउँदा पूर्णता नभएको हो। मानवअधिकार आयोगले यसअघि पनि सिफारिस समितिले गरेको कामको परिणाम नदेखिएको भन्दै संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक कुरेको सरकारलाई जानकारी गराएको थियो।

आइतबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयक पारित भएपछि मात्रै सिफारिस समितिमा पठाउने आयोगले जनाएको छ। ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ आयोगका एक सदस्यले भने। कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आयोगले निक्र्योल गरिसकेको छैन।

राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ। त्यसपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ। राष्ट्रिपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित भएर लागु हुने व्यवस्था छ। सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले ऐन संशोधनपछि मात्रै काम थालिने बताए। ‘मानवअधिकार आयोगले पनि सदस्य पठाएको छैन। ऐन संशोधनपछि आयोगले पूर्णता पाउने र कानुनअनुसार काम अघि बढ्छ,’ उनले नागरिकसँग भने।

सिफारिस समिति बनेपछि कार्यविधि बनाएर काम अघि बढ्ने उनले बताए। पुरानो ऐनमा पहिले पनि सिफारिस गरेका थियौं। त्यसले काम गरेन। त्यसैले ऐन संशोधन कुर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पहिले समिति पूर्ण हुन्छ। त्यसपछि कार्यविधि बनाएर नियमअनुसार काम गर्छौं।’

मिश्र यसअघि पनि सिफारिस समितिका संयोजक बनेर काम गरेका थिए। विगतबाट पाठ सिकेर नै काम गर्ने उनी बताउँछन्। ‘जबसम्म कानुन बन्दैन, तबसम्म सिफारिस गरेर कामै बन्दैन,’ उनले भने। विगतको अनुभवले पनि यस्तो सिकेको उनको भनाइ छ।

दुई आयोगको हालत

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार घटनाका सत्य तथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन भएका थिए।

त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने दुवै आयोगको उद्देश्य हो।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहे। त्यसपछि २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमिति बनेको थियो। सत्यनिरूपण आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी रहँदै करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरेको थियो।

त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचजना पदाधिकारी आएका थिए। पहिलो कार्यसमितिको समयमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ४५ दिनभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यस समयमा बेपत्ता भएका र हाल सार्वजनिक भइसकेका व्यक्तिको नामसमेत सूचीमा छ।

दुवै आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितहरू कहिल्यै सन्तुष्ट भएनन्। दुवै आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको बारम्बार गुनासो गरिरहे। हाल प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन विधेयक पारित भएपछि केही पीडितले ‘ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छन् भने केही पीडितले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि कसरी काम अघि बढाउँछ र आयोगमा कस्ता व्यक्ति पदाधिकारी सिफारिस हुन्छन् भन्नेमा पीडितको चासो देखिन्छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ ०६:३३ मंगलबार