नेपाल सरकारद्वारा नियमन हुँदै आएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अब कोशी प्रदेश सरकारद्वारा नियमन हुने गरी पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी भएको छ। 

यसअघि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ अनुसार भने यो समिति संघीय सरकार मातहत थियो। अब पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति कोशी प्रदेश सरकारको संस्कृति र पुरातत्त्व हेर्ने मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रदेश सरकार,मन्त्रिपरिषद्को २०८१ साल असार ३० गतेको बैठकले गठन आदेश स्वीकृत गरिसकेको छ।

विकास समिति ऐन २०१३ को दफा३(क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोशी प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी गरेको जनाएको छ। गठन आदेश जारी गर्दा संस्कृति र पुरातत्त्व हेर्ने मन्त्रालयको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ईंगित गरिएको छ। 

नयाँ जारी भएको गठन आदेशमा पाथीभरा क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार पूर्वमा सिरिजङ्गा गाउँपालिका वडा नं ३ को हर्कटे डाँडालाई भित्र पारी फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोला सिम्बुसम्मको सम्पूर्ण भाग,पश्चिममा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ३ लिङखिम र वडा नं ४ तापेथोकको पाथीभरा मन्दिरबाट तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र भनिएको छ।

यस्तै उत्तरमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ६ को सीमा क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिणमा फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नं १० फुरुम्बुको गडीडाँडा,वडा नं ९ को देउराली,वडा नं ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा उत्तरको सम्पूर्ण क्षेत्र र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको वडा नं ३ को दुधिले पश्चिम फुङलिङ नगरपालिकाको सीमानाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चार किल्ला मानिएको छ। 

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ अनुसार भने फुङलिङ गाउँ विकास समिति वडा नं ६ को सम्पूर्ण क्षेत्र,हाङदेवा गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र,फुरुम्बु गाउँ विकास समिति वडा नं १ र ९ का सम्पूर्ण क्षेत्र,सिकैचा गाउँ विकास समिति, फावाखोला गाउँ विकास समिति वडा नं ४ को सम्पूर्ण क्षेत्र,तिरिङगे गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र र लिङखिम गाउँ विकास समिति वडा नं १ को सम्पूर्ण क्षेत्र भनी चार किल्ला उल्लेख थियो। 

यस्तो छ समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था 

नयाँ गठन आदेश अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष हुने भएका छन्। यसअघि संघीय संसद्का सदस्य पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य रहने प्रावधानलाई नयाँ गठन आदेशले संशोधन गरेको छ। नयाँ गठन आदेश अनुसार अब ताप्लेजुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सदस्यको सट्टा प्रदेशसभाका सदस्यहरू पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य हुनेछन्।

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख,पाथीभरा क्षेत्रले समेटेको सम्पूर्ण पालिका(फुङलिङ नगरपालिका,पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका,सिरिजङ्गा गाउँपालिका र फक्ताङलुङ गाउँपालिका)का प्रमुख वा अध्यक्ष,प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पाथीभरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवी,बुद्धिजीवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना सदस्य हुनेछन्।

क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष र मन्त्रालयबाट मनोनीत हुने तीन जना सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने भएको छ। यसरी प्रदेश सरकारद्वारा मनोनीत हुने अध्यक्ष र सदस्यहरू कम्तीमा ३५ बर्ष पूरा भई धर्म,संस्कृति एवम् पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएकोले नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ गठन आदेशमार्फत गरिएको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित समितिका पदेन सदस्यहरूमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख,ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख,मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि,नापी कार्यालयको प्रतिनिधि र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको नियमन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। 

यसरी हुने छ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गठन आदेश २०८१ अनुसार पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनेछन्। कार्यकारी निर्देशक हुन ३५ बर्ष पूरा भई ६० बर्ष ननाघेको तथा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने  छ। कार्यकारी निर्देशक हुन योग्यता प्राप्त व्यक्तिले दरखास्त दिनुपर्ने छ।

दरखास्त दिने उम्मेदवारको छनौट गरी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहेको छनौट समिति बन्ने छ। 

छनौट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था नयाँ गठन आदेशमा गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक प्रदेश सरकारको नवौं तहको अधिकृत वा सो सरहको हुने भएका छन्। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ १५:०९ बुधबार