बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन माग गरेको छ।
शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मञ्चले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन माग गरेको हो।
मञ्चले २०८७ भित्रै देशलाई बालमैत्री बनाउन पनि माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मञ्चले देशलाई २०८७ भित्रै बालमैत्री बनाउन मन्त्री गुप्तालाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मञ्चले विभिन्न आठ वटा बुँदाहरू राख्दै मन्त्री गुप्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
मञ्चका संयोजक अशोक खनालले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७९ लाई परिमार्जन गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
उनले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले कुनै पनि सरकारी कार्यालयका क्यान्टिन र निजामती कर्मचारीहरूको घरमा बालश्रम नरहेको सुनिश्चितता गर्दै भेटिएको सन्दर्भमा उचित क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र पुनर्स्थापना गर्न माग गरे।
नेपाल सरकारका अब बन्ने संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्ने उनले बताए। सबै स्थानीय तहको नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रममा पनि बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता गराउनुपर्ने उनले बताए।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री गुप्ताले सो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ १७:४९ शुक्रबार
