नेपालमा वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई ‘हरित लगानी’ बनाउन गृहकार्य सुरु भएको छ। वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा तयार पारिएको नेपाल हरित वित्त परिभाषा (नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी) नामक दस्ताबेजमा हरित लगानीमा जोड दिइएको हो।

समग्र वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित’ पार्ने उद्देश्यले तयार गरिएको तथा गत वर्षको पुसमा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको यो दस्ताबेजलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। बैंक, वित्तीय तथा सरोकारवाला निकायका लागि हाल ‘सुझावात्मक एवं सचेतनात्मक’ रहने यो दस्ताबेजलाई सुरुमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिनेछ।

विश्वका कैयौं देशमा लागु भैसकेको यो अभियानको मूल उद्देश्य हरित लगानीको राष्ट्रिय परिभाषा तयार गर्नु र सोहीअनुरूप वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन सुनिश्चित गर्नु रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र बोर्ड, लघुवित्त, सहकारी संस्थालगायतले आ–आफ्नै ढंगले हरित वित्तको परिभाषा गर्दा उत्पन्न अन्योललाई यसले हटाउनेछ। ‘जलवायु वित्त आकर्षण, हरित लगानी प्रवर्धन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्ने यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्ताबेज हुनेछ’, राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्।

राष्ट्र बैंकको मौजुदा मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर बनाइएको यो परिभाषात्मक निर्देशिका (दस्ताबेज) ध्येय नेपालमा ‘ग्रिन बन्ड’को सहजीकरण, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हरित वित्तलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको छ।

दस्ताबेजमा सम्पत्ति परियोजना तथा क्षेत्रगत आधारमा हरेकजसो आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधिलाई ‘हरित’ अथवा ‘वातावरणीय हिसाबले दिगो’ छ वा छैन भन्ने निक्र्योल गरी वित्तीय कारोबारलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।

ट्राफिक लाइटजस्तै गरी तीन रङ दिइएको यो वर्गीकरणअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सिद्धान्त अनुकूलका आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधिलाई ग्रिन रङ अथवा रूपान्तरणकारी, हरितउन्मुख तथा केही सुधार गरेपछि जलवायु तथा वातावरणमैत्री हुने गतिविधिलाई हल्का पहेंलो (एम्बर) रङ अथवा संक्रमणकालीन र वातावरणीय उद्देश्य हासिल नगर्ने गतिविधिलाई रातो रङ दिइएको छ।  

पहेंलो र रातो वर्गमा लगानी दुरुत्साहित गर्न र विशेष हिसाबले परिमार्जन गर्न प्रस्तावित दस्तबेजले सुझाएको छ।

ग्रिन ट्याक्सोनोमीअन्तर्गत विश्वमा योग्य परियोजना तथा गतिविधिको सूचीसहितको ‘ह्वाइट्लिस्ट वेस्ड’ अवधारणा, निर्दिष्ट परिणात्मक र गुणात्मक थ्रेसहोल्ड तथा स्क्रिनिङ मापदण्डसहितको ‘क्राइटेरिया वेस्ड’ अवधारणा र निश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्ने ‘प्रिन्सिपल वेस्ड’ अवधारणा अंगीकार गरिएकोमा नेपालले ह्वाइटलिस्ट र प्रिन्सिपल वेस्ड अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने भएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकको ‘वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका–२०२२’ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रृण मूल्यांकन गर्दा वातावरणीय जोखिम पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाएको छ। प्रस्तावित ‘नेपाल हरित वित्त ट्याक्सोनोमी’ तत्काल बाध्यकारी नभए पनि यसले नेपालमा हुने अबका वित्तीय लगानीलाई दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यान्वयनको केही वर्षमा यसलाई बाध्यात्मक बनाउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

वित्तीय तथा लगानी क्षेत्रका सरोकारवालाले हरित गतिविधिका क्षेत्र निक्र्योल गर्न, तदनुरूप आर्थिक गतिविधि गर्न र पुँजी, स्रोत र निहित क्षमतालाई हरित अर्थतन्त्र तथा दिगो विकासतर्फ उन्मुख गर्न निर्देशित गर्न यो दस्ताबेज महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको रोहबरमा रहेका बैंक तथा वित्तीय निकायले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा विभिन्न प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) पाउने र यसले अन्ततः उनीहरूको लगानी फोर्टफोलियो विस्तार हुने र समग्र छविमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ।

यसैगरी लगानीकर्तालाई सूसुचित निर्णय गर्न र तथाकथित हरित लगानी (ग्रिन वासिङ) बाट जोगिन यो दस्ताबेज सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन, लगानी आकर्षित गर्न, ऊर्जा रूपान्तरण तथा हरित रोजगार प्रवर्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा यो निर्देशिकाको झन् धेरै महत्त्व रहेको राष्ट्र बैंकको धारणा छ।

‘वित्तीय लगानीलाई त्रासदिपूर्ण पार्नेभन्दा पनि हरितउन्मुख पार्न सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्न यो दस्ताबेज उपयोगी र दूरगामी हुने छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल तर्क गर्छन्। यो दस्ताबेज कार्यान्वयनका लागि ग्रिन अडिटको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपालमा यसका लागि निर्दिष्ट र स्वतन्त्र निकायको अभाव रहेको बताए।

जलवायु अनुकूलन तथा असर न्यूनीकरणका लागि नेपालका लागि ठुलो स्तरमा अर्बांै डलर जलवायु वित्तको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित दस्ताबेजले वैदेशिक लगानी ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु वित्तमा बाह्य सहयोग सँगसँगै आन्तरिक लगानी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यावश्यक रहने भएकाले यो दस्ताबेज समयसापेक्ष रहेको तर्क पौडेलको छ।

नेपालले अवलम्बन गरेको जलवायु नीति तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाका आधारमा दस्ताबेजले जलवायु अनुकूलन, असर न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रमुख सिद्धान्त तोकेको छ।

निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, वित्तीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, उद्योगी तथा व्यवसायीलगायत समान प्रकृतिका दस्ताबेज तयार गरेका विश्वका अन्य राष्ट्रसँगसमेत सुझाव लिइएको थियो। एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन नामक अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहकार्यमा यो निर्देशिका तयार गरिएको हो।

प्रकाशित: २४ असार २०८१ ०६:३० सोमबार