सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले अर्यालविरुद्धको ११ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा यही असार १० मा टुंगो लगाएको हो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई केही उल्टाएको छ। 

अर्यालको मुद्दामा विशेष अदालतले ठहर गरेको बिगो, जरिवानामा केही घट्नेगरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। तर सर्वोच्चको लिखित फैसला तयार हुन केही समय लाग्ने सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। अर्यालको मुद्दा ठहर भएको तर बिगो, जरिवाना कति घट्ने भन्ने लिखित फैसलामा आउन घिमिरेले बताए।

‘कृषि आय र फर्निचरबाट आएको स्रोतलाई पनि अर्यालको आम्दानी मान्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले विशेषको फैसलामा केही उल्टी हुने फैसला गरेको छ’, घिमिरले भने। विशेषले अर्यालले कृषिबाट र फर्निचरबाट गरेको आम्दानीलाई वैध स्रोत मानेको थिएन।

पूर्वसचिव अर्यालले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७० कात्तिक १० मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारले पनि उनीविरुद्ध विशेष अदालतले तोकेको कैद, जरिवाना कम भएको भन्दै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो। सरकारको पुनरावेदन जिकिर भने नपुग्ने सर्वोच्चको फैसला छ।  

विशेष अदालतले २०७० सालमा पूर्वरक्षासचिव अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख रूपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई भ्रष्टाचार गरेबापत १ वर्ष कैद र सार्वजनिक पदमा बसेर अधिकार दुरूपयोग गरेबापत ६ महिना थप गरी डेढ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० मंसिर १० मा अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि २०६४ असोज १४ मा उनको मुद्दा विशेष अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीसमेतको इजलासले हदम्याद नलाग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले विशेषको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला उल्ट्याउँदै सुरु तहदेखि मुद्दा हेर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दा उल्टाएर विशेष अदालतमै फर्काइदिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि अर्यालविरुद्ध अख्तियारले फेरि २०६९ सालमा विशेष अदालतमै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अर्यालविरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको ७ महिनापछि विशेषले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।  

अर्याल २०२२ माघ १७ मा निजामती सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पदोन्नति हुँदै उनी २०५६ साल वैशाख २२ मा रक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए। सेवाकालमा उनी गुल्मी, मोरङ, झापा र सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर ११ वर्ष बिताएका थिए। उनी निजामती केन्द्रीय सेवा विभागका महानिर्देशकसमेत बनेका थिए। चार वर्ष रक्षासचिव भएका अर्यालले पदमा छँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

अख्तियारले अर्यालको सम्पत्ति ४ करोड ८ लाख ८० हजार रूपैयाँ सम्पत्ति भएको मूल्यांकन गर्दै त्यसमध्ये १ करोड ४७ लाख ९९ हजार रूपैयाँ मात्रै स्रोत खुलेको दाबी गरेको थियो। अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार २ करोड ६० लाख ८१ हजार रूपैयाँ अर्यालले अवैध तरिकाले कमाएको उल्लेख गरेको थियो। विशेष अदालतले भने अर्यालको सम्पत्तिमध्ये ६६ लाख २ हजार रूपैयाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना तोकेको थियो।

प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०७:१२ सोमबार