दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानसहित जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउन माग गरेका छन्। त्यसबेला भएका यौनजन्य घटनालाई दस्ताबेजीकरण गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी कानुनी प्रक्रियामार्फत पीडितले महसुस गर्न सक्ने न्यायको माग उनीहरूले गरेका हुन्।

उनीहरूले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी संसद्मा विचाराधीन विधेयक संशोधनमा समावेश गर्नसमेत माग गरेका छन्। पीडितहरूले द्वन्द्वको समयमा राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका घटना दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव सुशीला चौधरीले गोपनीयता कायम राख्दै, प्रकृति खुलाउँदै त्यस्ता घटना दर्ता हुनुपर्ने बताइन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वमा यौन हिंसा तथा बलात्कारबाट कति महिला पीडित थिए भन्ने कुनै यकिन तथ्यांक छैन। व्यक्तिगत रूपमा हजारभन्दा बढी महिला सम्पर्कमा आइसकेको उनले बताइन्।नेपालमा भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै महिला, किशोरीले बलात्कार, विभिन्न यौनजन्य हिंसा भोग्नुपरेको थियो । द्वन्द्वका बेला बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भोगेका किशोरी र महिला द्वन्द्वपीडितको परिभाषा र तथ्यांकमा अटाउन नसकेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो।

द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठन गरिएका दुई आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरी करिब ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। यौन हिंसा, बलात्कारसँग सम्बन्धित उजुरी भने करिब ३ सय मात्रै दर्ता भएका छन्।

द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन १९ को सन्दर्भमा सम्बन्धित पीडितलाई राज्यले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल र नागरिक समाज संस्थाहरूले पीडितहरूको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन्। ‘महिलाविरुद्ध भएका घटनाको सत्यतालाई मान्यता दिनुपर्छ र दस्ताबेजीकरण गर्नुपर्छ ,’ उनीहरूले भने।

‘हामी द्वन्द्वको दौरानमा गरिएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानको माग गर्दै त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउँदै निष्पक्ष र पारदर्शी कानुनी प्रक्रियामार्फत पीडितले महसुस गर्न सक्ने न्याय प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।

‘यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक विशिष्ट व्यवस्थाहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनमा समावेश गर्न हामी जोडदार माग गर्दछाै,’ पीडितले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गहिरो जरा गाडेको र लामो समय छायामा पारिएको आघातको उपचारमा सहयोग गर्ने दृष्टिकोणहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने स्मरण गराउँछौं। पीडितहरूको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने पुनःस्मरण गराउँछौं।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लैंगिक आयामहरूको यथोचित सम्बोधन गरिने संशोधनले मात्र दिगो शान्ति, न्यायपूर्ण र समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्नेमा पीडित महिलाहरू विश्वस्त छन्। राज्यले लिएको समृद्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यका लागि समेत द्वन्द्वपीडित महिलाले न्याय पाउनु अपरिहार्य रहेको ती संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्। अनगिन्ती चुनौतीका बाबजुद केही महिलाले आफू वा आफन्तविरुद्ध भएका अन्यायबारे बोल्न, प्रश्न सोध्न र त्यसमा जवाफदेहिता खोज्न थालेका छन्। तर त्यसरी बोल्नेहरू पनि डर, त्रास र भयमा बाँच्नुपरिरहेको सञ्जालकी महासचिव चौधरीले बताइन्।

‘तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू नै अहिले सत्ता सञ्चालक भए पनि सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानका लागि हाम्रो संघर्ष प्रणालीगत बेवास्ता र अस्वीकृतिले प्रभावित भइरहेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामी सत्य र न्यायका लागि सरकार, परिवार र समाजसँगै, द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा पीडितहरूले सहन गरेको पीडा र आघातलाई सार्वजनिक र औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न माग गर्दछौं।’  

द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसापीडित महिलाका लागि बृहत्तर परिपूरण नीतिको मागसमेत गरेका छन्। पीडितहरूको तत्काल स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायत आवश्यकताको सम्बोधनसहित क्षतिपूर्तिका विविध प्याकेजहरूको माग छ। ‘परिपूरण नीति र क्षतिपूर्ति योजनाहरू पीडितहरूको सक्रिय सहभागितामा बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। जसले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसापीडित महिलाको सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ,’ ती संस्थाले भनेका छन्।

उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले पारित गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाबाट पीडितहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई स्वागतसमेत गरेका छन्। 

कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचना बनाउन पनि उनीहरूको माग छ। द्वन्द्वपीडित महिला र पीडित केन्द्रित नागरिक समाजका अभियानकर्ताका रूपमा सत्यका लागि अनवरत रहने, द्वन्द्वकालीन पीडित महिलाका लागि परिपूरणीय अधिकार सुनिश्चितता गर्ने, न्यायको माग गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस् भन्नेमा सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता उनीहरूले खोजिरहेका छन्।

प्रकाशित: ९ असार २०८१ ०६:१८ आइतबार