.gif)
.gif)
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता बिमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी ठूलो संख्यामा लक्षित समूह सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले यो निर्णय वृद्ध वृद्धाहरूका लागि असहज हुने जनाएका छन्।
अधिवक्ता पोखरेलले रिटमा भनेका छन् ‘ बाढी, पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्ध वृद्धाहरू जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय पुग्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा रोक लगाउनु पर्छ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले धेरै वृद्ध वृद्धाहरू रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल, छोराछोरी विदेश वा सहरमा भएको, र घरमा वृद्ध वृद्धाहरू मात्र बसोबास गर्ने हुनाले कार्यालयमा पुग्न सम्भव नहुने मुद्दामा उल्लेख छ।
कानूनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको, पर्याप्त गृहकार्य नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा बञ्चित हुने स्थिति देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
देशका सम्पूर्ण वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुो राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनु पर्ने रिटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रत्येक घरमा सूचना पुग्ने गरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८१ १६:०२ आइतबार
