उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट फेरि एक कुशल र वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदैछन्। ४३ वर्ष न्याय सेवामा बिताएका अनुभवी, निष्ठावान्, क्षमतावान् मानिएका डा. आनन्दमोहन भट्टराई ६५ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुन लागेका हुन्। उनी न्याय परिषद् सदस्यसमेत हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देवानी, फौजदारी, संवैधानिक, मानवअधिकार, लैंगिक, वातावरणीय न्यायलगायत विषयमा दक्ष मानिने न्यायाधीश भट्टराईका कतिपय ऐतिहासिक फैसला छन्। भट्टराईसँगै काम गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशका अनुसार उनी कुशल, निर्भिक, निष्ठावान्, बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। सेवानिवृत्त हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि उनले मुद्दा छिनेनन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार भट्टराई जेठ १ देखि इजलासमा बसेनन्।

यसअघि न्याय सम्पादनमा क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवानिवृत्त भएका थिए। भट्टराई सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन्। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

पूर्वप्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की धेरैपटक भट्टराईसँग इजलासमा बसेकी छन्। उनी भट्टराई राम्रोमध्येका न्यायाधीश भएको बताउँछिन्। ‘विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, वातावरणलगायत विषयमा विज्ञ र अनुभव बढी भएको व्यक्ति हो उहाँ’, कार्कीले भनिन्, ‘साथै निष्ठा र इमानदार भट्टराई तारिफ गर्नलायक क्रियाशील न्यायाधीश पनि हो।’

अध्ययनशील, स्पष्ट र विधिको शासनको पक्षपाती भट्टराई मुद्दामा सत्यले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएको कार्की बताउँछिन्। २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। त्यसमध्येमा भट्टराई राम्रो कहलिएको उनी बताउँछिन्। ‘हामीसँगै बेन्चमा बस्दा कहिल्यै विवाद भएन । राय नमिल्ने कहिल्यै भएन। कुनै पनि फैसलामा कुरा मिल्थ्यो’, उनले सम्झिन्, ‘फैसला लेख्न अल्छी नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। आफ्नो कामप्रति समर्पित पर्फेक्ट जज हो उहाँ।’

कार्कीका अनुसार भट्टराई काममा चुस्त दुरुस्त र अझै १०÷१२ वर्ष काम गर्न सक्ने क्षमता भएका न्यायाधशी हुन्। ‘के गर्ने निश्चित उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनैपर्छ’, उनले भनिन्, ‘मलाई दुईजना श्रीमान् ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सर्वोच्चबाट बिदा हुँदा खल्लो महसुस भएको छ। के हराएजस्तो लागेको छ। क्षमता भएका व्यक्तिहरूले न्यायालयमा बिताएका समयले धेरै सिकाउँछ।’

कास्कीको लेखनाथमा २०१६ असार १ गते जन्मेका भट्टराईले २०३७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका हुन्। त्यसपछि त्रिविबाटै राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् उनले। उनले नेशनल स्कुल अफ इण्डिया युर्निभर्सिटी बैंगलौरबाट वाणिज्य कानुनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले सन् २००२ मा मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी क्याम्ब्रिज अमेरिकाबाट मानवअधिकार र पब्लिक पोलिसीमा हम्फ्री फेलोसिप पाए। उनले ‘इन्टरनेसनल एन्ड कम्पेरेटिभल’ मा जर्मनीबाट विद्यावारिधि गरेका हुन्।

२०३७ सालमा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०४९ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपरजिष्ट्रारबाट काम थालेका थिए। त्यसपछि उनी काठमाडौं, स्याङजा, अछाम, मनाङ, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश बने। उनी २०६३ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश भए। २०७० सालमा पुरावेदन अदालत तुलसीपुरमा कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी पुनरावेदन अदालत पाटन र विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश भए। 

२०७३ साल साउनदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनले कतिपय ऐतिहासिक फैसला गरेका छन्। विभिन्न देशमा भएका तालिम, गोष्ठीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भट्टराईका अनुसन्धानमूलक पुस्तक र लेख प्रकाशित छन्। उनले लेखेको ‘नेपालमा विस्थापन र पुनस्र्थापना कानुन, नीति तथा अभ्यास’ पुस्तकलाई नेपाल बार काउन्सिलले वर्ष उत्कृष्ट पुस्तक घोषणा गरेको थियो। उनले ‘न्यायिक नैतिकता र नेपालमा न्यायाधीशको आचारसंहिता’, ‘हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण’, ‘समुदायहरू, वनहरू र नेपालका कानुन’ पुस्तक पनि लेखेका छन्। उनले न्यायिक पुस्तक पनि सम्पादन गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा उत्कृष्ट योगदान पु¥याएबापत ‘गोरखा दक्षिण बाहु’ पदक प्राप्त गरेका थिए। उनले विभिन्न अवार्ड, फेलोसिप प्राप्त गरेका छन्।

सार्क कानुनमा नेपाल च्याप्टरका सदस्य बनेर काम गरेका उनी न्यायाधीश समाजको उपाध्यक्ष पनि भए। संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन, अधिकार र कार्यविधि अध्ययन समिति सदस्य, फौजदारी, देवानी कार्यविधि संहितासम्बन्धी समितिको सदस्य, मेलमिलाप प्रणाली सम्भाव्यता अध्ययन समिति, केन्द्रीय न्यायक्षेत्र समिति, न्यायाधीश आचारसंहिता समसामयिक सुधार एवं परिमार्जनसहिको मस्यौदा तयार समितिको संयोजक, केन्द्रीय बाल न्याय समितिको अध्यक्षलगायतका जिम्मेवारीमा बसेर उनले काम गरेका छन्।

सेवानिवृत्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा सिधा कुरा नामक युट्युबले न्यायाधीश भट्टराईको नाम जोडेर एउटा अपुष्ट आरोपसहितको सामग्री प्रसारण गर्‍यो। उनल तत्कालै त्यसको खण्डनसमेत गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। ‘मेरो करिब ४३ वर्षको न्यायिक यात्रा खुला पुस्तक जस्तै छ। जुन मुद्दाको प्रसंगमा मलाई जोडियो त्यसमा म संलग्न थिइन् भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा भएको फैसलाले नै बोलेको छ,’ भट्टराईद्वारा वैशाख १५ मा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सिधा कुरा नामक युट्युब च्यानलसहितलाई मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चका उपरजिष्टार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामाग्री प्रसारण गरिएको भन्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन्। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

केही महत्त्वपूर्ण फैसला

न्यायाधीश भट्टराईले संविधानप्रदत्त हक अधिकारलाई मिहिन ढंगले व्याख्या गर्न सक्ने, वातावरणका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै नजिर स्थापित गर्दै फैसला गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार सर्वोच्चमा भट्टराईसमेतको इजलासले आठ हजारभन्दा बढी मुद्दा छिनोफानो गरेको छ। न्यायाधीश भट्टराईसहितको संयुक्त इजलासले २०७४ कात्तिक ६ मा सुमन पन्तविरुद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग भएको मुद्दामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन परमादेशको आदेश जारी गरेका थिए। ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने विदेशीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेमा, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न इनकार गर्न नमिल्ने’ फैसला गरेका छन्। यसले समलिंगी विवाहका लागि थप कानुनी मान्यता मिलेको थियो।

न्यायाधीश भट्टराई सम्मिलित संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष डुमरे कामीसमेतविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका छन्। उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोगले पहिचान गरेका सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलासमेतका हलियाहरूको हक संरक्षण सन्दर्भमा उनले यो फैसला गरेका हुन्। जुन मुद्दामा हलियाहरूको पुनस्र्थापनानिम्ति बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर, खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वराशक्ति भएको ठाउँमा खेतीयोग्य जग्गा प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको छ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश भट्टराईसमेतको इजलासले गरेको छ। इजलासबाट २०७४ कात्तिक ३० मा रक्षाराम हरिजनविरुद्ध गृह मन्त्रालय भएको मुद्दामा ‘विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेका कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद् नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने’ फैसला भएको हो।

रामचन्द्र सिंखडाविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने ऐतिहासिक फैसला छ। २०७६ साउन २३ मा माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भूमिको चक्लाबन्दी, भू–उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता कुराहरू भूमि व्यवस्थामा देखिएका चुनौतीका विषयमा व्याख्या गरिएको छ।

न्यायाधीश भट्टराई सम्मिलित इजलासले डा. सुधांशु कोइरालाविरुद्ध डा. स्निधा मैनालीको मुद्दामा घरेलु हिंसाको व्याख्या गरेको छ । २०७६ फागुन १ मा भएको फैसलामा हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक हिंसा निरन्तररूपमा चलिरहने कसुर ठहरिएको छ । ‘पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध सहमतिमा आधारित मानिन्छ। यो सहमतिका निम्ति आफूमा रहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक दुबर्लताहरूबारे अर्को पक्षलाई पहिले नै जानकारी दिई पूर्णरूपमा सुसूचित सहमति प्राप्त गरिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धका दुवै पक्षमा रहने’ व्याख्या गरिएको छ।

न्यायाधीश भट्टराईसहितको संवैधानिक इजलासले शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेतविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा वातावरणीय न्यायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। २०७९ वैशाख ४ मा भएको फैसलामा ढुंगा, गिटी, बालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोत देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विद्यमान नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नु र वातावरण संरक्षणमा दक्ष जनशक्तिसहित प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी सुशासन गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ। विदेशतर्फको निकासी रोक्न र वातावरण संक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन उक्त परमादेश जारी भएको हो।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ ०६:४६ शुक्रबार