मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
एक वर्षअघि न्यायपरिषद् नियमावलीको नियममा गरिएको संशोधनले बार (कानुन व्यवसायी) र बेन्च (न्यायाधीश) बीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
सरकारले तीन करोड रूपैयाँ खर्च गरेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई ललितपुरको पुल्चोकमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशमा एक जना र जिल्ला न्यायाधीशमा ६ महिलासहित ३५ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
न्याय परिषद्ले शुक्रवार बसेको बैठकले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय छ।
उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट फेरि एक कुशल र वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदैछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले अदालत रिपोर्टिङलाई विशेष रिपोर्टिङका रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएका छन्।
