राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गत बुधबार सार्वजनिक गरिएको नतिजाले वडाहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत भूमि कर र मालपोत रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।
देशभरि कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये पाँच हजार २९४ अर्थात् ७८.५ प्रतिशत वडाहरूको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयका निर्देशक राजन सिलवालले जनगणनाबाट सामुदायिक प्रश्नावलीको प्राप्त मुख्य नतिजाको प्रस्तुति गर्दै त्यसपछि क्रमशः सेवाशुल्क दस्तुर आम्दानीको स्रोत रहेको ६९.१ प्रतिशत वडा छन् भने सम्पत्ति कर ५३.५ प्रतिशत र व्यवसाय कर ५२.८ प्रतिशत वडाको आम्दानीको स्रोत रहेको तथ्य उपलब्ध गराएका हुन्।
यसैगरी घरबहाल कर आम्दानीको स्रोत रहेको वडाहरूको संख्या ३२.८ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर आम्दानीको स्रोत रहेका वडाहरू ३२.२ प्रतिशत छन्।
‘मुख्य राजस्वको स्रोतहरूमा उल्लिखित करहरू नै सबै प्रदेशमा समान प्रकारले रहेको देखिन्छ,’ निर्देशक सिलवालले भने, ‘अन्य करहरूमा दण्ड, जरिवाना, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन करलगायत रहेका छन्।’ उनले थपे, ‘सबैभन्दा कम १.६ प्रतिशत मात्र मनोरञ्जन कर रहेको देखियो।’ जनगणनाले पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीको नतिजा सार्वजनिक गरेको उनले बताए।
५२.७ प्रतिशत नदीजन्य उत्पादन निकासी
केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाल गैरकृषि उत्पादनतिर बढेको देखाएको छ। बुधबार सार्वजनिक गरेको सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गतको नतिजाले देशभरिमा रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये २९०० अर्थात् ४३ प्रतिशत वडाहरूमा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ भने नेपालमा नदीजन्य उत्पादन र निकासीले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। वडाहरूबाट निकासी हुने गैरकृषिजन्य बस्तुहरूबारे जनगणनाले तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
वडाहरूबाट गैरकृषिजन्य उत्पादनहरू के कस्ता निर्यात हुने रहेछन् भनेर सामुदायिक प्रश्नमा सोधिएका थिए। नेपालको सन्दर्भमा नदीजन्य उत्पादनले बालुवा, गिटी, ढुँगालगायतले पहिलो स्थान हासिल गरेको कार्यालयका निर्देशक राजन सिलवालले नतिजा सार्वजनिक गर्दै जनाए। उनले प्रस्तुत गरेको जनगणनाको सामुदायिक प्रश्नावलीको नतिजामा नेपालको सन्दर्भमा ५२.७ प्रतिशत नदीजन्य उत्पादन निकासी हुने रहेको तथ्यांक छ।
उनले गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१.८ प्रतिशत वडा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। यसैगरी बागमती प्रदेशमा ४६.८ प्रतिशत वडा अग्रभागमा रहेको देखिएको तथ्यांकले औंल्याएको छ। लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोसी प्रदेश क्रमशः पछि रहेका छन् भने सबैभन्दा कमकजोर गैरकृषि प्रधान प्रदेश मधेस देखिएको छ। अर्थात् मधेसमा कृषिजन्य उत्पादन बढी छ।
जदीजन्य उत्पादन वडाहरू २२६७ वडामा देखिएको छ। अर्थात् ३३.६ प्रतिशत वडाहरू नदीजन्य उत्पदान गरिरहेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका ४५.७ प्रतिशत वडाहरू रहेका छन्। त्यसपछि बागमती प्रदेश ३८.३ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेश ३५.९ प्रतिशत वडाहरू रहेका छन्।
काठ-दाउराको उत्पादन गर्ने वडाहरू देशभरि ५२८ अर्थात् ७.८ प्रतिशत मात्र छन्। ती वडाहरूमध्ये सबै भन्दा बढी कोसी प्रदेश १४.१ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश १०.९ प्रतिशत वडाहरूमा काठदाउरा उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
देशभरिका २.५ प्रतिशत अर्थात् १७१ वडाहरूमा जडीबुटी उत्पादन हुने मुख्य वडाहरू रहेकामा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश ८.४ प्रतिशत र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश ४.६ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान ५२.७ प्रतिशत निकासीको स्थान ओगटेको छ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक १२ प्रतिशत, काठदाउरा ११.८ प्रतिशत, माटाको इँटा ५.६ र जडीबुटी ५.५ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश तहमा पनि सातै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा प्रदेशअनुसार काठजन्य बस्तु, औद्योगिक बस्तु , माटोइँटा, मसला र जडीबुटीजन्य बस्तुले निकासीको स्थान लिएको छ।
‘एउटा रोचक के देखिन्छ भने लुम्बिनी बाहेक ६ वटै प्रदेशमा जडीबुटी निकासी हुने गरेको अवस्था छ,’ निर्देशक सिलवालले विश्लेषण गर्दै भने, ‘औद्योगिक वस्तु र काठदाउराको निकासी पनि सबै प्रदेशमा हुने गरेको देखिन्छ। यद्यपि तिनीहरूको स्थान प्रदेश अनुसार फरक फरक रहेको छ।
९९ प्रतिशत वडामा कुनै न कुनै जोखिम
विपत् जोखिमको अवस्थाको आधारमा वडा संख्या हेर्दा बाढीको जोखिम उच्च रहेको छ। सामुदायिक प्रश्नावलीमा १६ प्रकारका प्राकृतिक विपत् वा प्रकोपको खतरा तथा भू-धरातलीय जोखिमहरू राखी वडामा भएका कुनै पाँच जोखिमहरू प्राथमिकतामा राखेर सोधिएको थियो।
नेपालमा भएका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये ६६ हजार ६ सय ६४ वडामा अर्थात् ९९ प्रतिशत वडाहरू कुनै न कुनै जोखिमै रहेको पाइयो। सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिममा वडा छन्। ६३.६ प्रतिशत वडाहरू बाढीको जोखिमा रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ। सबै भन्दा कम हिमताल विस्फोटनको जोखिम रहेको सरकारी तथ्यांक छ। हिमताल विष्फोटनको जोखिममा १.२ प्रतिशत मात्र छन्।
इन्टरनेटयुक्त विद्यालय ७४ र अपाङ्गमैत्री २७ प्रतिशत
शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार वडाहरूको अवस्था हेर्दा हालसम्म देशमा इन्टरनेट सुविधायुक्त विद्यालयको संख्या ७४ प्रतिशत पुगेको छ। भने विद्युत् सुविधायुक्त विद्यालय ८२ प्रतिशत छन् भने अपाङमैत्री विद्यालय २७ प्रतिशत मात्र छन्।
१५ प्रतिशत वडाहरूमा मात्र कलेज र क्याम्पसहरू रहेका छन् भने सार्वजनिक पुस्तकालय रहेको वडाको संख्या १३ प्रतिशत मात्र छ। आधारभूत विद्यालय ८९ प्रतिशत, बालविकास केन्द्र ७५ प्रतिशत र माध्यमिक विद्यालय ६७ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्याँक विश्लोण गर्दा विद्यालयमा इन्टरनेट र विद्युत्को पहुँच बढेको छ।
यसले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइस्तरीय बनाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यद्यपि २६ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुच पुर्याउन सरकारले जोड दिनुपर्छ।
२६ प्रतिशत मात्र चिकित्सकको पहुँच
वडाभित्र वा आधा घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको स्थानबाट उपभोग गर्दै आएको सेवासुविधाबारे प्राप्त विवरणअनुसार आधा घण्टाको पैदल दूरीमा उच्च शिक्षा कक्षा १२ माथिको सुविधा उपलब्ध भएका वडाहरू देशभरि ४०.८ प्रतिशत दहेका छन्।
यसैगरी आधाघण्टाको पैदल दूरीमा पुस्तकालयीय सुविधा रहेका वडा १९.६ प्रतिशत छन् भने आधा घण्टाको दूरीमा मेडिकल डाक्टर एमबिबिएस सेवा उपलब्ध भएका वडाहरू २६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यही अवस्थामा सुरक्षा बेस वा प्रहरी चौकीको सुविधा भएका वडा ५४.९ प्रतिशत छन्।
पाँच किमि दुरीमा दमकल सेवा उपलब्ध हुने वडाको संख्या २२.१ प्रतिशत रहेको तथ्या.क छ। हरियाली पार्क र बालउद्यान , खेलमैदानको सुविधा रहेको वडा ३२.५ प्रतिशत छन् भने बैंक तथा वितीय सुविधा रहेको वडा २२ प्रतिशत छन्।
जनगणनामा संकलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य उपलब्ध बिभिन्न सुविधाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत अर्थात् ६४१८ वडामा र सबै भन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा मात्र १२ प्रतिशत अर्थात् ८०९ वडामा उपलब्ध रहेको छ।
‘नेपालको कुल वडाहरूमध्ये ३१.७ प्रतिशतमा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको पाइएको छ,’ निर्देशक सिलवालले भने, ‘६८.३ प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय देखिएन। आब राज्यले नीति निर्माण गर्दा आधिकारीक तथ्यांक प्रयोग गर्दा उपलब्धीमूलक हुन्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। ‘सरकारले विश्वास गर्ने आधार नै एक मात्र तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक नै हो। विकासका नीति योजना तथा कार्यक्रम बनाउन, बजेट निर्माण गर्न सार्वजनिक भएको तथ्यांक निकै उपयोगी हुन्छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिमको अवस्था, बालगृह, सार्वजनिक शौचालय, पार्कलगायत निकै महŒवपूर्ण तथ्यांक प्राप्त भएका छन्।’
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ १६:५० बुधबार
