सर्वोच्च अदालतले मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक नियम उलंघन गरेबापत कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खटाउन नपाउने गरी सरकारलाई कारण सोध्दै आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कृष्ण बिकसमेत ७ जनाले संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविरुद्ध भएको भन्दै शुक्रबार गृह मन्त्रालय, ट्रफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रिट निवदेनमा अपराधसंहिताका कानुनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था रहेकाले निर्णयका आधारमा नारिकलाई सजाय दिनु उचित नभएको भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेशको माग गरिएको थियो।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारदेखि मापसे, लेन अनुशासन, ओभरस्पिड लगायतको कारबाहीमा परेका सवारीचालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउन सुरु गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई सडकमा खटाउनुको सरकारसँग कारण माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘स्वयंसेवकका रुपमा तालिम प्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरुको भविष्यमा पर्ने खतरासमेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरि आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिट निवेदकले भनेका थिए। 

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८१ १७:१३ आइतबार