सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य र विवरण झुटो भएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ। आयोगले एक महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य र विवरण गलत भएको पाइएको हो।

सुन तस्करीमा संलग्नहरूसँग सम्पर्क रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको र त्यसका लागि लिइएको आधारमा प्रस्तुत विवरण गलत भएको पाइएको हो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले गत असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा थिए। गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो।

उक्त सुन ‘ब्रेक सु’भित्र लुकाएर ल्याइएको थियो। त्यसैगरी २०७९ पुस १० मा इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) मार्फत आएको सुनको थप अनुसन्धान गर्न आयोग गठन भएको थियो।

सुरुमा सुन प्रकरणबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले र पछि सरकारको निर्देशनमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसपछि आयोगले करिब ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो।

त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर सरकारले सिआइबीमा कार्यरत एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा, डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गरेको थियो। तर त्यस आयोगले जुन विषयमा टेकेर उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो, त्यो नै गलत रहेको पुष्टि भएको छ।

कारबाहीमा परेका डिएसपी रुगम कुँवरले आफू सुनको अनुसन्धानमा नखटिएको र त्यसबारे आफूलाई थाहा पनि नभएको जनाउँदै गलत मनशाय राखेर कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क पनि नभएको उल्लेख गर्दै आएका थिए।

तर आयोगको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यापारी जीवन चलाउनेसँग २ हजार ४१० पटक सम्पर्क देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि कुँवर आफैंले सरकारी दस्तुर तिरेर आफ्नो कल डिटेल निकाली गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्।

‘आयोगले डिएसपी कुँवरलाई सुन तस्करीका आरोपी जीवन चलाउनेसँग २०७९ पुसदेखि २०८० भदौसम्म २ हजार ४१० पटक फोन सम्पर्क गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको रहेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोगले बयानकै क्रममा ५३ पटक फोन सम्पर्क देखिएको कागज गराएको डिएसपी कुँवरले निवेदनमा उल्लेख गरेको र त्यहीअनुसारको विवरण उल्लेख भएको कागजात आएको छ।’

जिल्लावासी र छिमेकी भएका नाताले जीवन चलाउनेसँग नौ महिनामा ५३ पटक फोन भएको तथ्यलाई आयोगले २४ सयपटक देखाएपछि डिएसपी कुँवरले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले नेपाल टेलिकमबाट फोनको विवरण नै लिएर गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।

त्यति मात्र नभएर सुनको अनुसन्धानका लागि परिचालन भएको प्रहरीको ४२ जनाको टोलीमा कुँवर सहभागी नै थिएनन्। आयोगले उनलाई पनि होलसेलमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

सुन तस्करीका लागि नेपाली नागरिक र नेपाली मार्ग प्रयोग भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले किटान गरिरहेका छन्। ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

अहिलेको प्रतिवेदनले पनि सुन तस्करी भएको विषयमा किटान गरेको छ तर कुनकुन व्यक्ति मूल तस्कर हुन् भनेर खुट्याउन सकेको छैन।

‘अन्य प्रतिवेदनहरू पढेर तयार पारिएको जस्तो देखिन्छ। कतिपय विषयहरू अघिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तस्करी भएको विषय ध्रुवसत्यजस्तै छ तर तस्करको पहिचान र राजनीतिक व्यक्तिबारे गोलमोटल कुराहरू उल्लेख छन्।’

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने उत्साही भएर सिआइबीको अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कारबाहीका लागि तम्सिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उनले गराएका थिए। तर तथ्यमै गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि अहिले गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत यो विषयमा मौन छन्।

संगठित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सुन तस्करी धन्दा चलाएको विषयमा यसअघि गृह मन्त्रालयकै सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो। सो समितिले पनि सुन तस्करीमा राजनीतिक तहमै सञ्जाल रहेको जनाएको थियो।

सिआइबीको पछिल्लो अनुसन्धानमा पनि मूल रूपमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको तर त्यसलाई भत्काउन ठुलै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

चार सय ८५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तथ्यगत प्रश्न उठेपछि सुन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको हो। सुरुमै राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनका मुख्य आरोपीमध्ये चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गर्दा सँगै रहेकी अमला रोक्कालाई उन्मुक्ति दिएको थियो। दावाले अमलाकै नाममा ठमेलमा होटेल भियना खोलेको भन्दै राजस्वले नै छापा मारेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा यो विषयलाई छिपाइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिएको भनिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले बिरामीको कारण देखाएर उन्मुक्ति पाएका छन्। जबकि सिआइबीले दाओजिन वाङ पक्राउ परेपछि मात्रै उनको संलग्नता भए नभएकोबारे खुल्ने भन्दै उनलाई निगरानीमै राखेको थियो। महरा र वाङबीच पुरानो सम्बन्ध छ।

त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छा छोरा दीपेश पुनलाई सुन प्रकरणमा पक्राउ गरिएको हल्ला गरेर सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न लगाइएको छ। जबकि सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने र उनकी पत्नी निकिता पौडेल, श्रममन्त्री डिपी अर्याललगायत नेताहरू विवादित बनेका छन्।

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ ०६:४१ आइतबार