वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१० पठान टोलका ६१ वर्षिय चन्द्रबहादुर सुनारले २०२४ सालदेखि बस्दै आइरहेका जमिनकाे सेतो पुर्जा २०५२ सालमा पाए।
सुनारसहित अन्यले बसोबासका लागि सेतो पुर्जा पाएपनि सरकारी काममा त्यो पुर्जाले काम गरेन। विद्युत्, जग्गा पास, बैंक लगायतका कामकाजमा सेतो पुर्जाले मान्यता पाएन।
‘सेतो पुर्जाले जग्गा जमिन प्रयोग गर्ने मात्र भयो।’ चन्द्रबहादुर सुनार भन्छन् ‘२०४५ सालदेखि नै रातो पुर्जाको लडाइँमा छौं तर, सरकारले वास्ता नै गर्दैन।’
२०४५ यता व्यवस्था बदलियो धेरै सरकार परिवर्तन भयो, देश: प्रदेश संरचनामा पुग्दा समेत चन्द्रबहादुर मात्रै होइन पठान टोलका १ सय २५ घरधुरीले रातो पुर्जा पाउँन सकेका छैनन्।
त्यहाँ जग्गा जमिन पञ्चायतमा २०४५ सालमा नापी भयो। तर, सरकारले अहिलेसम्म रातो पुर्जा दिन नसक्दा यहाँका स्थानीयले धेरै समस्या झेल्दै आएका छन्।
पठान टोलमा रातो पुर्जा नहुँदा मुख्यतः सरकारी कामहरुमा सेतो पुर्जाले काम नगर्ने र जग्गा बिक्री गर्न गाह्रो भएको पठान टोलका अगुवा रने सुनारले बताए।
उनीहरुले प्रयोग गरेको र नापी भएको खेतबारी करिब ४ सय ५० कट्टा रहेको स्थानीले बताए। ‘पञ्चायतमा नापेको जग्गा सेता पुर्जासम्म पाएको छौं।’ अगुवा सुनारले भने, जनप्रतिनिधिहरूले पनि हेरेका छैनन्। भोट माग्दा अनेक थरिका आशा देखाउँछन्। जितेपछि आउँदैनन्।’
पठान टोलमा पुर्जा मात्रै होइन अनेक समस्याहरू छन्। २०६१ सालमा बनाएको कुलो रिङ्ग रोडले भत्काउँदा सिचाइंको हुन सकेको छैन। खानेपानी समस्या उस्तै छ।
पठान टोलमा दैलेख जिल्लाको डुगेंश्वर गाउँपालिका र जाजरकोट जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट बसाई सरेर आएका हुन्। प्रायः यहाँ दलित समुदाय रहेका छन्। कृषि पेसा अँगाल्दै आएका उनीहरु पछिल्लो समय भइरहेको विकासले कुलो, खाने पानीमा असर भएपछि समस्यामा छन्।
पठान टोल वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारबाट साढे ६ किलोमिटर टाढा रहेको छ। रातो पुर्जा नहुनु एउटा समस्या छ तर, यहाँ शुद्ध पिउने पानी र सिचाइं समस्या, शिक्षाको सुविधाबाट वञ्चित, सरकारी स्रोतहरूमा पहुँच नहुनु, जनताको आवास कार्यक्रममा पहुँच छैन, रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतमा काम गर्न जान बाध्य छन्।
जसका कारण उनीहरु सरकारप्रति हेर्ने नजर राम्रो छैन। ‘प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जे भएपनि हाम्रो टोलको समस्या कहिल्यै हेर्दैनन्।’ स्थानीय अगुवा रने सुनारले भने, टोलमा प्राय दलित समुदाय छ जो खेती किसानी गर्छन् गरिब छन् माथि उकास्ने कार्यक्रम आउँदैनन् बनाएका संरचना भत्काउने मात्रै योजना ल्याउँछ सरकार।’
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० १४:३६ सोमबार
