ललिता निवास प्रकरणमा परेको मुद्दा विशेष अदालतले हालसालै किनारा लगाएको छ। अदालतको फैसलालाई आम नागरिकले दुई किसिमले हेरेका र बुझेका छन्।
फैसलाले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाई दिएको र कर्मचारीहरूले मात्र सजाय पाएको आम गुनासो छ। त्यसो त सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने अदालतको ठहरलाई सबैले स्वागतयोग्य भनेका छन्।
एक दशक यता भएका जग्गा घोटाला भनौँ वा प्रकरणहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो प्रकरण हो ललिता निवास प्रकरण। यसमा विशेष अदालतले आफ्नो फैसला सुनाई सकेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले अझै पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा रहेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा नै ललिता निवास हो।
यो जग्गा सरकारले २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण गरेको हो। यो जग्गामा कसरी चलखेल भयो ? क–कसले यसमा आँखा लगाए ? प्रधानमन्त्री निवासलगायत महत्त्वपूर्ण संरचना रहेको जग्गा समेत भू–माफियाको हातमा कसरी पुग्यो ? र, व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता भयो ? यो प्रकरण कसरी बाहिर आयो र अदालतसम्म पुग्यो ? भन्नेबारे नागरिक न्युजले तयार पारेको भिडियो कथा :
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८० १९:३० सोमबार
