गएको असोजमा सडक फुटपाथ व्यवसायीका पक्षमा काठमाडौं महानगरपालिविरुद्ध एक सय ९९ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ईः(इशान)ले ‘लुम्बिनी–सिंहदरबार पैदलयात्रा’ थालेका छन्।
सडक व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्र व्यवस्थापन र गरिबको पक्षमा संघीय सरकारको भूमिका माग गर्दै अभियन्ता ईःले आइतबार बिहानबाट पैदलयात्रा थालेका हुन्।
लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरबाट थालिएको आफ्नो यात्रा नौ दिनपछि फागुन ७ गते सिंहदरबार पुगेर टुंगिने ईःले जनाएका छन्। ‘सडक व्यवसाय र बृहत् अनौपचारिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा, गरीबको पक्षमा, संघीय सरकारको भूमिका माग गर्दै लुम्बिनी–सिंहदरबार हिँड्दैछौं,’ अभियन्ता ईःले सामाजिक सञ्जादमार्फत भनेका छन्, ‘माघ २८ (आइतबार बिहान ८ः३०) देखि फागुन ७ सम्म। सबै चिन्तित व्यक्ति समूहलाई यात्रामा सहभागी हुन आग्रह छ।’
ईःले सडक व्यापारी, बृहत्तर ६२ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिने अनौपचारिक क्षेत्र र सहरी गरिबको ‘लोकरिझ्याईं निर्देशित सीमान्तकरण’ राष्ट्रिय रोगसरी बनेको टीप्पणी गरेका छन्। जसले गर्दा बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक असमानता बढेको र मौलिक हकअधिकार कुन्ठित भएको भनिएको छ।
‘अहिले सहरी क्षेत्र गरिबहरूको आश्रयस्थल पनि बनेको छ। जो सडकमै अनेक श्रम, व्यवसाय गरेर गुजारा चलाइरहेको छ,’ ईःले भने, ‘यिनै गरिबमाथि अहिलेका स्थानीय शासकहरू निर्मम रूपमा उत्रिनथाले। कतिसम्म भने अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत शासकहरूको नजर पर्न थाल्यो। यसैले अब यसमा संघीय सरकारले नै केही भूमिका खोज्दै नैतिक दबाब बढाउन यो यात्रा थालेको हुँ।’
यात्रामा अहिले आफूलाई अभियन्ता अभियन्ता चौः(सौरभ न्यौपाने)ले साथ दिइरहेको ईःले जानकारी दिए। उनले भने,‘यसबाहेक स्थानीयले ठाउँठाउँमा साथ दिइराख्नुभएको छ।’ आफ्नो अभियान संगठित नभएकाले हुलमुल नि नचाहिएको उनी बताउँछन्।
अभियन्ता ईःले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले भरिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख लेखिएको संविधानको सार्थकता पुष्टि गर्न एवं आमजनतामुखी कारुणिक शासन प्रोत्साहन गर्न अब यस विषयमा संघीय सरकारको भूमिका अनिवार्य बनेको बताए।
‘यो विषयमा अब संघीय सरकार बोल्नैपर्छ। सडक व्यापार विस्थापन नभई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको दीगो समाधानका लागि सडक व्यवसाय ऐन नै ल्याउने हो कि ? अथवा सडक व्यवसायलाई परिस्कृत, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने अध्ययन पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्छ।’
ईःले मुख्यतः तीन बुँदाको मागपत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो बुँदामा देशभरका पालिकालाई सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रबारे व्यवस्थापकीय नीति तयार गर्न एवं गरिबलाई विनाअध्ययन विकल्प विस्थापन नगरी कानुन र संविधानको मर्म परिधिभित्र बस्न निर्देशन दिने, दोस्रोमा सहरी गरिबको संरक्षण गर्न आवश्यक, तथा सडक व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी, संघीय ऐनको सिर्जना तथा भएका कानुनी प्रावधानको सबलीकरण गर्नुपर्ने र तेस्रो बुँदामा पालिकाहरूलाई शहरी गरीबी सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने सडक व्यवसाय व्यवस्थापन, बृहत्तर अनौपचारिक क्षेत्र र साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने तहगत सहकार्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने माग उल्लेख छन्।
ईःले आफ्नो मागपत्रको अन्तिममा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छ र?’ भनी टुंग्याएका छन्। ‘यो यात्रा गरिबकै पक्षमा हो। हिजो गरिबका पक्षमा बोल्छु भन्नेहरू शासक बनेपछि फेरिए। यो यात्राबाट उहाँहरूलाई पनि नैतिक दबाब परोस् भन्ने चाहना हो,’ उनले भने।
आफ्नो यात्रा फागुन ७ गते थानकोटबाट केही माससहितको मार्चपाससहित सिंहदरबार पुगेर टुंगिने उनले बताए। यसैबीच, उनी मिटरब्याज पीडितको मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चमा पनि सहभागी भएका छन्।
यसअघि असोजमा एक सय ९९ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका ईः र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच ४ बुँदे सहमति भएर आन्दोलन टुंगिएको थियो। जसमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान सम्बन्धित सामानका धनीलाई फिर्ता गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन ल्याउने, साविकमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थान बाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने बुँदा उल्लेख थिए। तर सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो उठ्ने गरेको छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०८० १०:१९ सोमबार
