जुम्लामा लागुऔषध कारोबार, ओसारपसार र सेवन गर्नेको संख्या बढेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएसँगै यहाँ लागुऔषध कारोबार बढेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अवधिमा प्रहरीले १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डिएसपी प्रल्हाद कार्कीले बताए, जसमा २८ जना कारबाहीमा परेका छन्। उनी भन्छन्, ‘युवा र बालबालिका यसबाट नराम्रो गरी प्रभावित भएका छन्।’

लागू औषध कारोबारमाथि कडा निगरानी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले साझा अभियानसहित सुझाव संकलन गरेको छ। पहिलो चरणमा लागु औषधविरुद्धको लालटिन समन्वय समिति, चन्दननाथ नगरपालिकाका, नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाबीच सुझाव संकलन गरिएको हो। जुम्लाका ६० वटा वडामा सूचनापेटी राख्न पहल गर्नेसहित तीनवटा निर्णय प्रहरीले गरेको छ।

कार्कीका अनुसार लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले मात्रै सम्भव छैन। एक महिनाभित्र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा जिल्लाको रणनीतिक योजना तयार गरिने छ।

समाजका विकृतिलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने, लागु औषधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीमाताहतको सुधार केन्द्र आश्रा केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरोकारवालाले यसमा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यता चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उपमेयर रामदेवी खड्का समाजमा लागु औषध गम्भीर विषय बनेको बताउँछिन्। यसलाई स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रममा समावेश गरेर निवारणका लागि पहल गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ५ र २०७८-७९ मा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जुम्लामा लागु औषधको बढ्दो प्रयोगले ठूलो चुनौती र चिन्ताको विषय बढाएको नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही बताउँछन्।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को परिच्छेद ३ मा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। २५ वटा बोटसम्म गाँजा खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद वा तिन हजारसम्म जरिवाना र पच्चीस बोटभन्दा बढी गाँजा खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ।

यस्तै बारम्बार अपराध गर्नेलाई थप सजाय हुने पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था छ। एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः अपराध गरेमा थप पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०८० ०८:४१ शनिबार