१० फाल्गुन २०८० बिहीबार
समाज

गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ओली सरकारले दिएको सट्टापट्टा जग्गा कानुन विपरित

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरित देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय रहेको ठहर गरेको हो।

‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ।

२०७८ वैशाख १३ तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।  ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०८० १७:०० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App