गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ओली सरकारले दिएको सट्टापट्टा जग्गा कानुन विपरित

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरित देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ।