विशेष अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरीलाई ६ वर्ष कैद र ४ करोड ४४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो ठहर गरेको छ।
अदालतले चौधरीलाई यस अघि नै दोषी ठहर गर्दै सोमबारका लागि सजाय निर्धारणका लागि मिति तोकेको थियो।
विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा, रितेन्द्र थापाको इजलासले सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कसुर ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन सडक कार्यालय मोरङमा कार्यरत रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत सडकका विभिन्न आयोजनामा ठेकेदारहरूसँग मिलेर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले २०७७ साल फागुन ५ मा अख्तियारले चौधरीलाई बिगो झण्डै ४ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।
चौधरीले घर घडेरी, बैंकमासमेत रकम जम्मा गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरी जितेन्द्रकुमार चौधरी र उनका परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियत भन्दा बढी रकम खर्च गरी आफू, श्रीमती र छोरासमेतका नाममा घर जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो। अख्तियारले उनलाई ३ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ साथै जरिवाना र कैद सजायसमेत हुन माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो।
साथै गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको बिगो बराबरको श्रीमती, छोरा र उनको नाममा राखिएको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्न अख्तियारको माग रहेको थियो। चौधरीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको, स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति, उनकी पत्नी किरण चौधरी, छोरा अभिषेक चौधरी र छोरी स्मृति चौधरीको नाममा समेत रहेको अख्तियारको दाबी थियो।
साथसाथै अदालतले श्रीमती र छोराको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको हो। जफत गर्ने प्रयोजनार्थ उनकी पत्नी र छोरालाईसमेत प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरी आरोपपत्र दर्ता भएको थियो।
त्यसैगरी, जितेन्द्रकुमार चौधरीकै अर्को एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरमा प्रमुख पदमा रहँदा भूमि इन्फ्रास्ट्रक्च्चर प्रालिसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्कामा काम गर्दा ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकोमा सफाइ दिएको हो।
प्रकाशित: १५ माघ २०८० १२:१० सोमबार
