जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले चालु आवको ६ महिना अवधिमा ४० प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ।
अदालतका स्रेस्तेदार विजय बरालका अनुसार चालु आवमा नयाँ लगत दर्ता भएका १६७ तथा गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका १४० गरी पुस मसान्तसम्ममा ३११ थान मुद्दा रहेका छन्। तीमध्ये १२७ थान मुद्दा फस्र्योट भएको बरालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ लगतका १७१ थान मुद्दामध्ये ७६ थान मुद्दाको फर्स्याेट सकिएको छ।
नयाँ लगतको रूपमा दर्ता भएकामध्ये १०४ थान मुद्दाको कारबाही चलिरहेको छ। अदालतले नयाँ लगतको रूपमा दर्ता भएका ४० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको छ। यस्तै जिम्मेवारी सरी आएका १४० थानमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् ६० थान मुद्दाको फस्र्योट गरेको अदालतले जनाएको हो। जिम्मेवारी सरी आएकामध्ये ८० थान मुद्दाको कारबाही चलिरहेको समेत अदालतले जानकारी दिएको छ।
अदालतमा अब २ वर्ष नाघेका एक थान, ६ महिनाभित्रका १०४ थान, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ४६ थान, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका २७ थान र १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका ६ थान मुद्दा कारबाहीको क्रममा रहेका छन्।
अदालतले पछिल्लो समय फरक प्रकृतिका मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति डिसिएम प्रणाली अपनाउँदै आएका छन्। प्रत्येक मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तिनीहरूको कामकारबाहीलाई पनि फरकफरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा नै डिसिएम हो। यो पूर्णतया कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली हो।
ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङ्याका अनुसार यस पद्धतिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विभिन्न ‘मार्गसमूह’ तोकिनुका साथै निश्चित ‘कार्यतालिका’ पनि तय गरिन्छ।
नयाँ दर्ता हुने मुद्दालाई मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सामान्य, सरल र विशेष गरी तीन समूहमा विभाजन गरिन्छ। सुरूमा अदालत प्रवेश गरेको मुद्दाको मार्गसमूह तोक्ने कार्य अदालतको दायरी (मुद्दा दर्ता) शाखाबाट हुने गर्दछ। कुन मुद्दालाई कुन मार्गसमूहमा राख्ने भन्ने विषय निर्धारित विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरिसकेपछि सफ्टवेयरले जानकारी दिन्छ भने सोहीअनुसार मार्गसमूह निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका साथै मार्गसमूह अनुसार सोको कारबाहीका लागि आवश्यक कार्यतालिका निर्माण गर्ने काम पनि कम्प्युटर सफ्टवेयरबाटै हुने गरेको न्यायाधीश योङ्याले बताइन्। सरल मार्ग समूहका मुद्दा फस्र्योट गर्ने अधिकतम अवधि ६ महिना र सामान्य मार्ग समूहका मुद्दा फस्र्योट गर्ने अधिकतम अवधि १२ महिना तोकिएको छ।
त्यसैगरी विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दाको फर्स्याेट गर्ने अधिकतम अवधि भने १८ महिना तोकिएको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०८० ०४:५५ शुक्रबार
