काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले शुक्रबार सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै २५ गते कसुर निर्धारणका लागि पेसी तोकेको हो।

नाबालिग दाबी गर्दै दर्ता भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतले पीडित बालिग भएको ठहर गरेको हो। ‘आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई सहमतिमा करणी भएको देखिन्छ,’ संक्षिप्त फैसला उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले भने। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि कति वर्ष जेल सजाय वा क्षतिपूर्ति भन्ने विषयमा कसुर निर्धारणका लागि पछि इजलासमा पेस गर्ने व्यवस्था छ। अभियोगपत्रमा नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै सन्दीपलाई १० देखि १२ वर्षसम्मको जेल सजायसहितको उचित क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।

अदालतले पीडित बालिग भएको ठहर गरेपछि पीडक सन्दीपलाई सजाय कम हुने भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा १८ वर्ष वा भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी कसुरको विषयमा उल्लेख छ। ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ,’ दफा २१९ मा लेखिएको छ।

दफा २१९ को उपदफा (घ) मा ‘१६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म’ सजाय हुने व्यवस्था छ। सन्दीपविरुद्ध यसै दफामा टेकेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर अदालतले पीडित (गौशाला २६) बालिग अर्थात् १८ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको ठहर गरेको छ।  

नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीपविरुद्ध काठमाडौंको गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दर्ता भएपछि उनी कप्तानबाट निलम्बनमा परेका थिए। विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएका बेला सन्दीपविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। विदेशबाट २०७९ असोज २० गते फर्केपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परी तीन महिना हिरासतमा राखिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त गौशालाले सन्दीपमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धान सकेर २०७९ कात्तिक ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सन्दीपविरुद्ध एक १७ वर्षीयालाई बलात्कार गरेको आरोपमा जाहेरी परेको थियो। २०७९ भदौ तेस्रो साता पीडितका दाजुले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा भदौ ५ गते किशोरीलाई घुम्ने बहानामा नगरकोट लगेको र जानाजान रात पारी काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक होटलमा पु¥याई अनुमतिबिना नशामा लठ्याएर दुईपटक बलात्कार गरेको आरोप जाहेरीमा भनिएको थियो।

२०७९ कात्तिकदेखि सन्दीपविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ३६ औं पटकसम्म पेसी चढेको थियो। मुद्दामा सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। अदालतले ती किशोरीको जन्मदर्तादेखि बसाइसराइँसम्मका कागजपत्र माग्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरेको थियो।

मुद्दा दर्ताअघि नै थुनामा रहेका सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दर्ता भएको थियो। २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।  उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म लामिछानेलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाएको थियो। सन्दीप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले उनलाई विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी नेपाली क्रिकेट टोलीबाट विभिन्न देशमा खेलमा सहभागी भए।

२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिनेगरी आदेश गरेको थियो। नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका सन्दीपले न्यायिक प्रक्रियामा सघाएको, उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले विदेश जानसमेत रोक नलगाउने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशको एउटा बुँदा बदर र अरू सदर गर्दै सर्वोच्चले गम्भीर कसुरको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न सकिने आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्दै विदेश जाने बाटो खोलिदिएको थियो।

प्रकाशित: १४ पुस २०८० ०१:४२ शनिबार