राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दैगर्दा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दा भने वन्यजन्तुकै सिकार हुनुपरिरहेको भन्दै पीडित समुदायले ऐननै खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) ले काठमाडौँमा गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाइनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निकुञ्ज ऐन बाधक रहेको औँल्याएका छन्।

दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी प्रमुख प्रतिनिधिमूलक दुई संस्थाहरू नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका साथै पीडित समुदाय र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

सो गोष्ठीले एक अडान पत्र समेत जारी गरेको छ। गोष्ठीमा गरिएको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षसहितको अडान पत्र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई बुझाइएको छ। कार्यक्रममै उपस्थित मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक खरालमार्फत मन्त्री महतोलाई अडान पत्र बुझाइएको हो।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेपा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले संयुक्त रुपमा बाचन गरी बुझाइएको अडान पत्रको मुख्य जोड नै निकुञ्ज ऐन खारेजी हुनुपर्नेमा छ। 

नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सा राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा संरक्षित क्षेत्र र सोको आसपासमा रहेका आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय लगायतका समुदायहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेका कैयन आदिवासी जनजातिहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो ऐतिहासिक भूमि तथा वासस्थानबाट विस्थापन भएका छन्।

संरक्षित क्षेत्रबाट विस्थापन नहुनेहरूले समेत संरक्षित क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा ऐतिहासिक रूपमा भोगचलन र स्रोतको उपयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यस्तो कार्यबाट वञ्चित भई उल्टै संरक्षित क्षेत्रबाट प्रताडित हुन पुगेका छन्। त्यसरी प्रताडित र प्रभावित समुदायको जायज मागलाई समेत राज्यले हालसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले पनि अब नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएका व्यवस्थाहरू जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ र जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप ९२०२०–२०३०० को उद्देश्य तथा मर्म र भावनासँग तालमेल खाने किसिमका छैन। साथै उक्त ऐनका व्यवस्थाहरू आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं।१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र ९युएनड्रिप०, २००७ तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतको विपरीत छ। त्यसैले निकुञ्ज ऐन खारेज गरी नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जारी गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूसँग मेल खाने गरी अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित भई नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने अडान पत्रमा उल्लेख छ।

यसरी नयाँ ऐन ल्याउँदा आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उचित परामर्श, सहभागिता र सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने समेत उनीहरूको जोड छ।

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूको संरक्षणमा त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पूर्व ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र र त्यस्का आसपासका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अमूल्य योगदान रहेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्र र नाफामूलक वर्गको स्वार्थसिद्ध र हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी लाभको समन्यायिक बाँडफाँड एवं अधिकारमूखी अवधारणामा आधारित भई संरक्षित क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा नगर्दासम्मका लागि हाल मस्यौदा गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने अडान राखिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० मस्यौदा तयार पारी सुझाव माग गरिएको छ। सो मस्यौदामा समेत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

नियमावली बनाउँदा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायसँग परामर्श नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका नाममा जुनसुकै व्यावसायिक तथा नाफामूलक वर्गले संरक्षित क्षेत्रको स्रोत दोहन गर्ने अनुमति पाई संरक्षित क्षेत्रभित्र वा सोको आसपासका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षामा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

संरक्षित क्षेत्रसँग संरक्षित क्षेत्र प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अन्यौन्याश्रित सम्बन्ध र गम्भीर सरोकार रहने भन्दै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखिएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० सम्बन्धमा पनि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सच्याउन सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ११:५६ आइतबार