सार्वजनिक निकायमा जनताले माग गरेको सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख कानुन अनुरूप दण्डित भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चार जना सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई जरिमाना सहित कारबाही गरेको हो।
कारबाहीमा पर्नेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई २० हजार रुपैयाँ, सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई १५ हजार, सप्तरी कचनरूप नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई १५ हजार र कपिलवस्तु जिल्लाको मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयका प्रमुख अमित पौडेललाई ५ हजार जरिवाना भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदन निवेदन माथि आवश्यक कारबाही गर्दै सूचना दिन आदेश दिएपछि पनि अटेरी गर्ने ती अधिकारीहरूलाई जरिवाना सहित कारबाही गरेको हो।
रौतहट जिल्ला मलोहिया ५ निवासी राजीव दासले त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा २०७८ फागुन ४ मा पुनरावेदन माग गरेका थिए। तर जोशीले सूचना नदिएको भन्दै ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम २० हजार जरिमाना र विभागीय कारबाही गरेको जानकारी उपलकूलपतिलाई गराएको छ। तर विभागीय कारबाही बारे त्रिविले आयोगलाई जानकारी नै नदिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले बताए।
त्यस्तै सिराहा नगरपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव विरुद्ध सिराहा नपा ७ का परशुराम शाहले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष सूचना माग गरे पनि सूचना नपाएपछि उनले आयोगमा २०७९ जेठ २३ पुनरावेदन निवेदन गरेका थिए।
त्यस्तै सप्तरी कञ्चन रूप नगरपालिका कार्यालयकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहलाई पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ। शाहसँग सप्तकोसी न.पा ११ निवासी कैलाश माझीले माग गरेको सूचना नपाएपछि आयोगमा २०७७ चैत्र १६ मा पुनरावेदन गरेका थिए।
सूचना माग गरेको १५ दिनमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीले निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नदिएको खण्डमा आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। सूचना नदिएमा वा आंशिक दिएमा वा कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। आयोगले पुनरावेदन निवेदनमा ६० दिनभित्रै आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ। यसरी पुनरावेदनमार्फत सूचना पाउन ९५ दिन लाग्छ। तर यो प्रक्रियाबाट पनि निवेदकले चाहेको सूचना पाउन सकेका छैनन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आयोगमा सूचना प्राप्तिका लागि परेका ६ हजार २४७ वटा पुनरावेदन निवेदनमा आदेश जारी भएको छ। आव ०७४/७५ मा १ हजार १७६, आव ०७५/७६ मा १ हजार १४४, आव ०७६/७७ मा १ हजार १३, आव ०७७/७८ मा ७५३, आव २०७८/७९ मा १ हजार ८३, आव ०७९/८० मा १ हजार ७८ वटा आदेश भएको आयोगले जनाएको छ।
पुनरावेदन निवेदन उपर भएका आदेश बमोजिम कतिले सूचना पाए भन्ने कुरा भने आयोगलाई जानकारी नहुने सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले बताए। ‘पुनरावेदनपछि आयोगमा फेरि सूचना नपाएको भन्दै पुनरावेदकबाट निवेदन नपरेकाले पनि सूचना पाएको भन्ने आयोगको बुझाइ हो। पुनरावेदन निवेदन उपर आयोगको आदेशलाई उल्लङ्घन गरी सूचना नदिने प्रवृत्ति छ’, आयोगका सूचना अधिकारी ढकालले भने।
संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ। त्यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। तर कानुनअनुसार नागरिकले मागेका सूचना दिने संयन्त्र र संरचना बने पनि पाउन नसक्दा जनताले अनावश्यक हैरानी र दुःख पाइरहेका छन्।
प्रकाशित: ६ पुस २०८० ११:५६ शुक्रबार
