आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी व्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै आज काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ।

आम सम्पर्क मञ्चको शनिवार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारको विभेदकारी एवं लुटकारी राजस्व नीतिको विरुद्ध आइतबार (पुस १ गते) देखि भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो भेलालाई सम्बोधन गर्दै आजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले सुराकीका नाममा भन्सार कार्यालयले दिने गरेको ४५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था भन्सार नियमावलीबाट हटाउनु पर्ने बताएका थिए।

भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत कमिसनको प्रावधान खारेजका लागि आजपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत सुराकी तथा कमिसनको लुटकारी व्यवस्थाका कारण हजारौँ सर्वसाधारण अन्यायमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था तत्काल हटाउन साहले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए। 

आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुरु गरेको सङ्घर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रावधान जलाइएको, १९ असोजमा तराई – मधेसका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो। तर सरकारले आफ्नो मागको कुनै सुनवाइ नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपरेको आम सम्पर्क मञ्चका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले बताए। 

भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको मागसहित १ पुसदेखि भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिने निर्णय अनुसार सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडी बढेको र सरकारले आफूहरूको मागको सुनुवाइ नगरी यसभन्दा थप कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम हुने आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए। 

सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत् राजश्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विरोध कार्यक्रममा सहभागी आजपा स्थायी कमिटीका सदस्य बिल्टुप्रसाद यादवले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग पूरा गर्नका निम्ति बाध्य बनाएर छोड्ने बताए। 

उनले तीन दिनमा सरकारले माग पूरा गर्न सकेन भने जिल्लाका भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने र आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसै गरी आजपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जुकुमारी साहले राज्यले नियम कानुन बनाएर आफैंले पालना नगरेकाले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताइन्।

‘राज्यले नियम कानुन बनाएर भन्सारमा जुन आम नागरिकले ४५ प्रतिशत छुट पाउने भनेको छ, त्यो कर्मचारीहरूले पाइरहेका छन्, जनताले पाएका छैनन्। भन्सार छली नियन्त्रण गर्नुपर्छ सरकारले तर सरकार असफल हुने र कर्मचारी मेटाउने लुटकारी व्यवस्था र कानून खारेज नभए आन्दोलनले कडा रूप लिन्छ। हामी छोडनेवाला छैनौँ’ केन्द्रीय सदस्य साहले भनिन्। 

भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कूल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ।

अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा ९४५ प्रतिशत० पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ। तर कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारको राजस्व घटने र कर्मचारी मोटाउने यस्ता कानुनी विषय हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०८० १०:३४ आइतबार