धनगढी–भारतीय नाका जोड्ने मोहनादेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक निर्माण रोक्ने प्रयास सुरु भएको छ । यस क्षेत्रकै मुहार सुन्दर पार्ने यो महत्वपूर्ण विकासको पूर्वाधारमा अवरोधको प्रयास सुरु भएपछि स्थानीय चिन्तित छन् ।

 ६ लेन सडक निर्माण रोकिएमा यहाँको विकासमा दूरगामी असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको पौने दुई अर्ब लगानीमा भारतको सिमाना गौरीफन्टा नाकादेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक निर्माण थालिएको छ । तर गैरकानुनी रुपमा सडक मिचेका १३ जनाले सत्ता, शक्ति र पैसाको प्रभाव देखाएर निर्माण रोक्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले सडक मिचेर बनाएको आफ्नो भवन भत्काउन नपाइने भन्दै रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्माण काम रोकिएको छ । यस क्षेत्रकै विकासको आधार ६ लेन सडक निर्माण कुनै पनि हालत नरोकिनुपर्ने राजनीतिक दल, स्थानीय वासिन्दा र नागरिक समाजको माग छ ।

२०३४ सालको राजपत्रमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५- २५ मिटर (८२.५ फिट) मा कुनै सरंचना बनाउन नपाइने प्रावधान छापिएको थियो । त्यसविपरीत ११ जनाले सडकको भाग मिचेर संरचना बनाएका छन् । ८२.५ फिट सडकको सिमाना हुने र त्यहाँबाट पनि ६ मिटर छोडेर संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधान मिचेर बनाएका संरचना अहिले भत्काउन पाइँदैन भनेर यस क्षेत्रकै विकास रोक्न खोज्ने प्रयास भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

२०६१ सालमा धनगढी नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत सडकको केन्द्रबाट ७५ फिट दायाँबायाँ संरचना बनाउन नक्सा पास गरेकाले त्यसैलाई आधार मानेर संरचनाका धनीले रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले रिटमा सडक निर्माण नै रोक्न माग गरेका छन् ।

ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस कैलालीका प्रमुख धर्मदेव भट्ट ६ लेन सडक यस क्षेत्रकै विकासको आधार भएकाले एक एक इन्च पनि तलमाथि नगरी बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ६ लेन सडक बन्न रोक लगाउने यिनीहरु विकासविरोधी हुन्’, उनले भने । कसैको निहित स्वार्थका कारण निर्माण रोकिएमा भविष्यमा पनि विकासका काम हुन नदिने प्रवृत्ति हाबी हुने उनको भनाइ छ । सबैले एकजुट भएर ६ लेन सडक निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश ७ संयोजक लेखराज भट्टले ६ लेन सडक अलिकति पनि दायाँबायाँ हुन नहुने बताएका छन् । ‘६ लेन सडक रोक्न कसैले प्रयास गरेमा जनस्तरबाट नै प्रतिवाद गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ’, उनले भने । ६ लेन सडक निर्माण रोकिनुहुँदैन भनेर आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी ध्यानाकर्षण गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भन्न गएका थियौं, उहाँ पनि ६ लेन सडक बन्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

नेकपा एमाले कैलालीका सचिव रणबहादुर चन्दले भने, ‘विभिन्न बहानामा सडक निर्माणमा अवरोध गर्ने काम भएको छ । यो खेदजनक छ । मुद्दा दिएकाले फिर्ता लिनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि कृष्णबहादुर महराले ६ लेन सडक कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने बताए । बाटो चौडा गर्दा, विमानस्थल बनाउँदा अवरोध गर्ने विकासविरोधी भएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी मुद्दा हाल्ने र विकासका काम रोक्ने हो भने धनगढीको भविष्य छैन’, उनले भने । सडक सीमाभित्र बनेका भौतिक संरचना धनगढी उपमहानगरपालिकाले कडाइका साथ हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

धनगढीका धना जोशी, यज्ञराज ओझा, मानबहादुर चन्द, लोकबहादुर कुँवर, मीनकाजी श्रेष्ठ, गंगा शाह, जानबहादुर बिष्ट, महेन्द्रनाथ गैरे, मानबहादुर खड्का, दुर्गा खड्का, कुसुमलता गैरे, सुरजविक्रम श्रेष्ठ र सरफसिंह बोहोरा गरी १३ जना घरधनीले सडक निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यीमध्ये अधिकांश व्यवसायीका मोहना पुलदेखि चटकपुरसम्म दर्जनौं सटर भाडामा छन । उनीहरुले २० देखि ३० हजारसम्म प्रतिसटर प्रतिमहिना भाडा उठाउने गरेका छन् । मानबहादुरका छोरा दानबहादुर खड्काले पहिला ७५ फिट छाडेर भौतिक संरचना बनाउन नक्सा पास गरिदिएकाले भवन भत्काउन नपाइने, भत्काए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको बताए ।

मोहनापुल–अत्तरिया सडक आयोजनाले भने सडकको चौडाइ ५० मिटर उल्लेख गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने जनाएको छ । महाकाली राजमार्गमा पर्ने उक्त सडकको चौडाइ २०३४ सालको राजपत्रमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५-२५ मिटर (कुल चौडाई ५० मिटर, अथवा १ सय ६५ फिट) उल्लेख गरिएको आयोजना प्रमुख मनिष शाहले बताए । मोहनापुलदेखि अत्तरियासम्म करिब १ सय ५० संरचना सडक सीमाभित्र परेको र तिनलाई भत्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कसैलाई नगरपालिकाले ७२ फिटमा नक्सा पास गरिदिएको छ भने कसैले साढे ८२ फिटमै पास गरे पनि सडकको सीमा मिचेर संरचना बनाएका छन् । सर्वोच्चमा रिट परेपछि स्वस्फुर्त रुपमा संरचना भत्काउन थालेकाले पनि रोकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नति भएमा यो प्रदेश ७ कै मुख्य व्यापारिक नाका हुने बताए । ‘६ लेन सडक निर्माण रोकिँदा प्रदेश ७ कै विकासमा असर पर्छ’, उनले भने, ‘यो निर्माणमा कसैले पनि अवरोध पुर्याउनुहुँदैन ।’

मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडकको साढे चार किलोमिटरका तीन टुक्रा गरी गएको जेठमै ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ । मोहना पुलदेखिको पहिलो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का शर्मा÷अमर÷नागार्जुन जेभीले ५८ करोडमा पाएको छ । दोेस्रो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का लुम्बिनी÷राजेन्द्र÷डाँफेले ५२ करोड १४ लाखमा पाएको छ । अत्तरियातिरको तेस्रो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का लामा÷राजेन्द्र÷डाँफेले ५८ करोड ३३ लाखमा पाएको छ ।

घरधनीले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, योजना तथा डिजाइन महाशाखा, मोहना पुल सडक आयोजना, उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, धनगढी उपमहानगरपालिका र धनगढी नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

धनगढी उपमहानरगपालिकालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिपत्र गरी स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा सडक विस्तार गर्न कुनै समस्या नहुने, क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने, विगतका नियम परिमार्जन गर्न सकिनेजस्ता अधिकार ऐनले दिएकाले सोही अनुसार गर्नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
गएको जेठदेखि तीनपटक संरचना भत्काउन सूचना जारी गरिसकेको योजना कार्यालयले पुस १४ गते अन्तिम सूचना प्रकाशित गर्दै अन्तिम सूचनाको पनि अवज्ञा गरे आफैं डोजर लगाएर भत्काउने चेतावनी दिएपछि संरचना भत्काउन सुरु भएको थियो । तर २१ गते सर्वोच्चमा रिट परेपछि संरचना भत्काउने कार्य रोकिएको छ ।

 

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०४:३९ बिहीबार