नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आँकडाअनुसार पछिल्ला सात वर्षमा ३५ जना प्रहरी कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन्। जसमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका कर्मचारी छन्। प्रधान कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार एक एसएसपी, एक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई), एक प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), पाँच प्रहरी हबल्दार, २१ प्रहरी जवान, दुई प्रहरी कार्यालय सहयोगी (प्रकास) समेतले आत्महत्या गरेका छन्।

सात वर्षकै आकडालाई केलाएर हेर्ने हो भने बर्सेनि आत्महत्या गर्नेको संख्या उकालो चढिरहेको छ।

जसमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई, २०७४/७५ मा तीन, २०७५/७६ मा चार, २०७६/७७ मा सात, २०७७/७८ मा चार, २०७८/७९ मा आठ र २०७९/८० मा सात प्रहरी कर्मचारीले आत्महत्या गरेको देखिन्छ।

प्रहरी कर्मचारीमा देखिएको आत्महत्याको यो चित्र निकै डरलाग्दो रहेको पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘आत्महत्या बढ्नु समाजका लागि निकै घातक विषय हो, त्यसमा पनि प्रहरीमा यस किसिमको आत्महत्या देखिनु सामान्य विषय हुँदै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जो सार्वजनिक शान्तिसुरक्षामा खटिन्छ, अपराध निवारण र अनुसन्धानमा खटिन्छ, त्यो संगठनभित्रका कर्मचारी यत्रो संख्यामा आत्महत्या गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, स्थिति भयावह छ।’

एकातिर अवसाद (डिप्रेसन) ले आत्महत्याको ग्राफ बढिरहँदा अर्कातिर प्रहरी कर्मचारीमा असमयमै जागिर छाड्ने पनि बढेका छन्। पछिल्ला पाँचवटा आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ९६१ प्रहरी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन्। जसमा तल्लो स्तरका कर्मचारीको संख्या अधिक छ।

प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षमा ३७४ जना सई, १९६ जना असई, ३ हजार ९८६ जना हवल्दार, ८८ जना सहायक हवल्दार, ९८० प्रहरी जवान र २४५ प्रकासले अनिवार्य अवकाशको मिति नपुग्दै सेवा छाडेका छन्। 

त्यसभन्दा माथिल्लो ओहदामा ११ जना वरिष्ठ सई, ५४ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), १८ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी), ६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), दुई एसएसपी र एक डिआइजीले असमयमै स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन्।

स्वेच्छिक राजीनामा दिने मात्रै छैनन्, ड्युटी छाडेर सम्पर्कविहीन हुने प्रहरी कर्मचारीको दर पनि उस्तै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीका लागि बेलाबेला सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिरहन्छ। असमयमै जागिर छाड्ने यो लर्कोले प्रहरी संगठनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि देखाउने पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन्। ‘प्रहरी कर्मचारीमा धेरै असन्तुष्टि छन्। पेसागत व्यस्तताले व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनमा कैयौं समस्या सिर्जना भएका छन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘तिनै असन्तुष्टि र समस्याले असमयमै जागिर छाडिरहेकाहरू धेरै छन्। तनाव झेल्न नसक्नेहरू मानसिक रोग पालेर बस्छन्, कोही आत्महत्यासम्म पुग्न थालेका छन्।’

पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘कतिपय त प्रहरीको जागिरले ऋण नै तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू के गर्छन् त्यसपछि, विकल्प खोज्नेहरू जागिर छाडेर अर्कातिर जालान्, नसक्नेहरू त्यसैको तनावले मानसिक रोगले ग्रस्त भएर बस्छन्।’ 

पेसागत बोझ, पारिवारिक झमेला र तनाव

पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) रविराज थापा प्रहरी, सैनिकजस्ता फौजी सेवा संसारभरमै अत्यधिक तनावपूर्ण पेसा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दंगा, फसाद, हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा जानुपर्ने, ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने पेसा तनावपूर्ण नै हुन्छ।’ तर नेपालको परिवेशमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले त्यसका अतिरिक्त अन्य पेसागत कारणले थप तनाव झेल्नुपरिरहेको बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा त सेवासुविधा नै भएन। एउटा जागिरले घरधन्दा चल्दैन भने त्यो व्यक्ति कसरी खुसी हुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातिर नियमित वृत्तिविकासमा यति झमेला छन् कि जुन सुधार्न राज्य कहिल्यै तयार भएन।’ 

यसको सबैभन्दा बढी मार तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमा परेको छ। ‘प्रहरीका ८० प्रतिशत हबल्दार र जवान ऋणमा रहेको मैले देखेको छु,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘कतिपय त प्रहरीको जागिरले ऋण नै तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू के गर्छन् त्यसपछि, विकल्प खोज्नेहरू जागिर छाडेर अर्कातिर जालान्, नसक्नेहरू त्यसैको तनावले मानसिक रोगले ग्रस्त भएर बस्छन्।’ 

प्रहरी कर्मचारीमा अस्वस्थ राजनीतिले पनि तनाव बढाउन मद्दत गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 

सामान्य सरुवाबढुवासम्म राजनीतिक पहुँच चाहिने, पेसागत दायित्व पूरा गर्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको इसारामा गर्नुपर्ने, नभए सरुवा झेल्नुपर्ने, बढुवा प्रभावित हुनेसम्मका जोखिम प्रहरी कर्मचारीले मोल्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसले प्रहरी कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न लाग्दा कर्मचारीमा वितृष्णा बढिरहेको पूर्वएआइजी थापा बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिला समाजमा फौजी जागिर भनेको सम्मानको जागिर हुन्थ्यो। अहिले सामान्य पार्टी कार्यकर्ताले पनि नेताका आडमा हेप्न थाले। अपहेलनाले पनि मानसिक रूपमा चोट पुर्‍याउने नै भयो।’ प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीले भोग्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या असीमित ड्युटी समय हो। अन्य पेसामा जस्तो आठ घन्टाको मापदण्ड नेपाल प्रहरीका कर्मचारीमा लागु छैन। 

‘अहिलेको जनशक्तिमा आठ घन्टा भन्न थाले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने अवस्था छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले भने, ‘अहिले पनि १६/१७ घन्टासम्म काम गर्नुपरिरहेकै छ।’ प्रहरी कर्मचारीको आत्महत्यामा यी समस्यासँगै दाम्पत्य सम्बन्धमा दरार पनि प्रमुख रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘चर्को व्यस्तता र टाढाको बसाइँले लामो समय श्रीमान्–श्रीमती टाढा हुँदा शंका–उपशंका जन्मिने, कतिपय अवस्थामा परपुरुष वा परस्त्री सम्बन्ध पनि सिर्जना हुने समस्या देखिएका छन्,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने, ‘यसले दाम्पत्य सम्बन्धमा नराम्ररी दरार ल्याइरहेको छ। त्यो दरारले मानसिक रोगदेखि आत्महत्यासम्म पुर्‍याएको देखिन्छ।’ 

यसरी आर्थिक कमजोरी, वृत्तिविकासमा अन्योल, चर्को ड्युटी, थकान, सामाजिक सम्मानमा घट्दै गएको ओज, पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने अवस्था, दाम्पत्य जीवनमा आउने संकटलगायत कारणले नेपाल प्रहरीमा असन्तुष्ट, तनावग्रस्त कर्मचारीको संख्या बढाइरहेको देखिन्छ।

तनावग्रस्त, मानसिक समस्यामा रहेको र आत्महत्याको निर्णयसम्म पुगेको प्रहरी कर्मचारी सार्वजनिक सुरक्षामा खटिँदा निकै जोखिमयुक्त हुने पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन्। ‘प्रहरीसँग हतियार पनि हुन्छ। यदि ऊ मानसिक रूपमा सक्षम नभएको अवस्थामा हतियारसहित सार्वजनिक स्थलमा पुगे जोखिम हुन्छ नै,’ मल्लले भने, ‘ड्युटीमा रहेको प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि गोली चलाएका घटना भारत, अमेरिकामा पनि छन्। नेपालमा संयोगले त्यस्तो घटना भएको छैन।’ यद्यपि सात वर्षमा ६ जना प्रहरी कर्मचारीले आफैंले बोकेको हतियारले गोली हानेर आत्महत्या भने गरेका छन्।

प्रहरीमा बढ्दै गएको यो संकट न्यूनीकरण गर्न समयमै सोच्नुपर्ने जानकारहरूको मत छ। ‘यसमा अहिले नै सावधान भएर नलाग्ने हो भने पछि गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्छ,’ पूर्वएआइजी थापा भन्छन्, ‘यसमा प्रहरी नेतृत्व सचेत भएर समयमै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।’ यस्तै प्रहरीमा नियमित अनिवार्य रूपमा मानसिक स्वास्थ्य जाँच र मनोसामाजिक परामर्श पनि जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कडायतले प्रहरी संगठनभित्रका समस्या समाधानमा आवश्यक कामहरू भइरहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न संगठनले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय संगठनले चाहेर मात्रै नहुने कुरा पनि छन्। जसमा सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।’ प्रहरीमा नियमित मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने नरहेको उनले बताए। ‘प्रहरी कर्मचारीको स्वास्थ्योपचारका लागि सबै प्रदेशमा प्रहरी अस्पताल छन्। आवश्यक परे अन्य अस्पतालमा उपचार पनि हुन्छ, जसमा मानसिक उपचार पनि हुन्छ। तर बाध्यकारी नै भन्ने छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ००:५३ आइतबार