करारमा जथाभाबी आफन्तहरुलाई कर्मचारीमा नियुक्त गर्दा यतीखेर गढीमाई नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ।

नगरपालिकाले थेग्नै नसक्ने गरी चार सय कर्मचारी करारमा भर्ना भएको देखिन्छ। जुन दरबन्दीभन्दा १३ गुणा बढी हो। नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसक्दा गढीमाई नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको हो।

नगरपालिकाले ती कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता नै ११ करोड भन्दा बढी भइसकेको छ। नगरपालिका यतीखेर आर्थिक रूपले संकटमा छ।

गत असोजमा कार्यपालिकाले करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको भएपनि जनप्रतिनिधिहरुलाई करारका कर्मचारीलाई हटाउनै धौधौ परेको छ।

नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले नगरपालिकामा एक सय ३२ जना करारका कर्मचारी मात्र रहेको आफूलाई थाहा भएको बताए। जबकि करार कर्मचारीको सङ्ख्या चार सय बढी पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ।

स्रोत भन्छ ‘नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्दै जाँदा करार कर्मचारीको संख्या चार सयभन्दा बढी भएको हो।’

स्रोतका अनुसार नगर प्रमुख यादवले चुनाव जित्न एक परिवारबाट २५ मत आएमा सोही परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिने वाचा गरेका थिए। सोहीअनुरूप नगर प्रमुख यादव, वडाध्यक्ष र उनीहरुका प्रमुख कार्यकर्ताको सिफारिसमा करार कर्मचारीको संख्या थपिँदै गएको हो।

नगर प्रमुखसँगै वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि भागबन्डामा करार कर्मचारी भर्ना गराएकाले कार्यपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार हटाउन पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ।

नगरपालिकामा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी गर्ने कि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने विषयमा नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच मनमुटाब चलिनै रहेको छ।

निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादवले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असमर्थता जाहेर गरेपछि उनलाई कार्यालय प्रमुखबाट हटाइएको छ भने श्रीदेव यादवलाई नयाँ कार्यालय प्रमुखका रूपमा ल्याइएको छ।

यसैगरी उनीहरुको आदेशअनुसार भुक्तानी नगर्ने लेखापाल कामेश्वर सहनीलाई पनि सरुवा गराउन नगर प्रमुखसहित केही वडाध्यक्षले पहुँच बढाएको स्रोतको दाबी छ।

करारका कर्मचारीहरु नगरपालिकाका लागि बोझ बनेका छन्। नगरपलिकालाई गतिशील बनाउन उनीहरुलाई हटाउन पर्ने हुन्छ। तर आफ्नालाई कसरी हटाउने भन्ने दोधारमा यहाँका जनप्रतिनिधि छन्। अझ कतिपय त आफ्नालाई कुनैपनि हालतमा हट्न नदिने अडानमा छन्।