नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका चार जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पठाइएको छ। अदालतको आदेश अनुसार धरौटी बुझाए पनि उनीहरु सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारको फन्दामा परेका हुन्।
अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएकाहरू तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जन र साधारण तारेखमा छुटेका आशिष बुढाथोकीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाइएको हो।
थुनामा राखिएको जगन्नाथ देवल कारागार प्रशासक ललितकुमार बस्नेतका अनुसार आज सोमबार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाइएको हो।
‘धरौटी बुझाएर अदालतले छोड्न आदेश गरेको थियो। हामीले छोडिसक्यौँ। तर, प्रहरीले हामीलाई पत्र पठाएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँदैछौं।’
जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा छुट्नेहरूका विभाग र आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ। ‘हामी कहाँबाट छुटे। सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारले के गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ’ कारागार प्रशासक बस्नेतले भने।
उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका सन्दीप रायमाझी र रामशरण केसी पनि धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा रहेका छन्। अदालतमा धरौटी बुझाए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारले छोडेमा मात्रै थुनामुक्त हुन पाउनेछन्।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० ०८:४० सोमबार
