भिम बहादुर विश्वकर्मा बागलुङको दमेकबाट गैंडाकोट झर्दा सात वर्षका थिए। अहिले ६० वर्ष पुगेका विश्वकर्मा ५३ वर्षदेखि मौलाकालिकाको फेदी स्थित जंगलको सिमानामा बस्दै आएका छन्। यही ठाउँमा उनको बालापन बित्यो। छोराछोरी हुर्काए। विवाह गरिदिए।
अहिले बुढौली पन लाग्दै छ तर आफू बसेको जमिनको स्वामित्व उनको नाममा छैन। दश धुर जमिनमा घर बनाएर बसेका विश्वकर्मालाई बुढेसकालमा यहाँबाट उठ्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता अझै छ।
‘यहाँ नै ऊर्जाशील समय बित्यो’, आफ्नो दुखेसो पोख्दै विश्वकर्माले भने ‘कहिले हटाउने हो केही थाहा छैन।’
उनी बस्दै आएको जमिन भूमि आयोगले नापेर गएको बषौँ भयो। निर्वाचनमा नेताहरुले पनि लालपुर्जा दिने आश्वासन देखाए। अहिले सरकारले ऐन संशोधन गरेर भएपनि लालपुर्जा दिने घोषणा गरेको छ। यतिखेर उनलाई लालपुर्जा पाउने आशा भने झिनो छ।
‘नेताहरुले कुरा त गर्छन्। अहिलेसम्म पाएको छैन’, उनले भने ‘यसपटक दिने भनेका छन् दिन्छन् कि?’
पाल्पामा बाढी पहिरोले उठिबास लगाएपछि केदारनाथ पाण्डे नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्थित विनायक त्रिवेणी गाउँपालिकामा आएर बसोबास गरेका छन्।
२०२८, २०४२ र २०६५ सालको बाढीपछि त्यहाँको सम्पत्ति बेचेर त्रिवेणी झरेका पाण्डेले ऐलानी जग्गा किने तर जग्गा नारायणीले बगाइदियो। अहिले नारायणीबाट बचेको जमिनमा बसिरहेका छन्। त्यो पनि आफ्नो नाममा छैन। कतिखेर सरकार र नदी आएर बगाउने हो भन्ने डर मात्र हुने उनी बताउँछन्। तर सरकारलाई सबै मिलेर दबाब दिए जग्गा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाई छ।
आफूसँग सो बस्तीमा बसोबास गरेको विभिन्न कानुनी आधार रहेको उनी बताउँछन्। उनीसँग स्थानीय तहबाट प्राप्त पारिवारिक परिचयपत्र, विद्युत् मिटर र बत्ती, नागरिकता, बसाइसराइ दर्ता पत्र, साबिक स्थानीय निकायले प्रदान गरेको पत्र, मतदान परिचयपत्र, पानीको विल छ। मात्र उनीसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन। यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले विना विकल्प बसिरहेको स्थानबाट हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ।
नेपालको संविधानले पनि गाँस बासको ग्यारेन्टी गरेको छ। भूमि प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले दबाब दिँदै आएको छ। भूमिहीनबाट वञ्चित तथा पीडित भूमिहीन सुकुम्वासी, मोही, किसान, गुठी किसान, मुक्त कमैया, हरवाचरवा लगायत सबै प्रकारका भूमि अधिकार पीडितले जमिन प्राप्त गर्नुपर्ने मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष मेघ बहादुर बिसि बताउँछन्।
विना कारण भूमिहीनलाई बसेको ठाउँबाट उठाउन नहुने उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा सुकुम्वासी सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। जमिन हुनेहरुलाई लालपुर्जा दिन नहुने पक्षमा मञ्च एकजुट रहेको उनको भनाई छ।
सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न बहुदल आएपछि १७ वटा आयोग बने। तर समाधान हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बोसवासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रबन्ध गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सुकुम्वासीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको बताए।
उनका अनुसार, वन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका कारण सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको हो। भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर वास्तविक सुकुम्वासीको लागत संकलन गरेका छन्। सात सय २२ वटा पालिकासँग सम्झौता भएर काम भइरहेको उनले बताए।
१३ लाख हाराहारीले फर्म भरेका छन्। दर्ता भने १० लाखको मात्र भएको छ। त्यसमध्ये दुई लाख २१ हजार वटाको किस्ताकाट भइसकेको उनले बताए।
‘दुई लाख ५० हजार सुकुम्वासी र बाँकी सात लाख अव्यवस्थित बसोबास गर्ने छन्। पुर्जा वितरणको कुरामा दुई लाख २१ हजार कित्ताको नक्सा बनेको छ। वन र राजश्वका कारण वितरण भएको छैन’, उनले भने ‘पाँच हजार जनाले मात्र अहिलेसम्म पुर्जा पाएका छन्।’
लालपुर्जा वितरणबाट अहिलेसम्म ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।
सरकार सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘सुकुम्वासीको समस्या समाधानमा सरकार कटिबद्ध छ। संसद् खुले सांसदबाट ऐन संशोधन गर्छौँ। नभए अध्यादेशबाट भएपनि संशोधन गर्ने पक्षमा हामी छौँ’ शनिबार चितवन आएका श्रेष्ठले भने।
उनले कर्पोरेट हाउसहरुको हातमा पुग्ने गरी लालपुर्जा वितरण गर्न नहुने बताए।
चितवनमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको छैटौँ जिल्ला सम्मेलन सुरु भएको छ। शनिबारदेखि आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। विधान अनुसार ३३ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८० १३:०२ शनिबार
