लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, छुवाछुत प्रथा, छाउपडी प्रथा, दाइजो लगायत अन्य धेरै प्रथारूपी अन्धविश्वासले नेपाली समाजका दूर दराजलाई समय-समयमा ठगिरहन्छ। जसमा विशेषगरी शैक्षिक र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग यसको सिकार भइरहेका छन्।
परापूर्वकालको तत्कालीन सामाजिक संरचना अगाडि बढाउन आत्मसात् गरिएका कतिपय संस्कार र परम्परालाई आधार मानेर समाजको उपल्लो वर्ग भन्न रुचाउनेहरूले यस्ता अन्धविश्वासलाई काँधमा बोकेर हिँडेको पाइन्छ।
पितृ सत्ता भएको हाम्रो देशको मूल कानुन संविधानले विभेद र भेदभावरहित नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको भए तापनि सामाजिक रूपमा छोरालाई काखा र छोरीलाई पाखा गर्ने परम्पराले लैङ्गिक विभेदलाई काखी च्यापेको छ।
एउटै समाजका मानिसबिच उपल्लो जात र तल्लो जात भन्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने संस्कारको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म जातीय विभेदको कालो दाग मेटिने वाला छैन।
विशेष गरी सुदूरपश्चिमका नारीमा मासिक स्राव हुँदा छाउगोठमा पठाउने कार्यको अन्त्य नभएसम्म त्यस क्षेत्रका नारी समुदायमा डर, त्रास, भय र विभेदको अन्त्य हुनेवाला छैन।
आइतबार कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका-९ पौलामा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ अन्तर्गतको एक कार्यक्रममा पनि यी र यस्तै विषयहरू केन्द्रमा रहे।
कार्यक्रममा सहभागी धेरैले यी अन्धविश्वास चलिरहे मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकिने धारणा राखे।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा विकास सञ्चारका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलित महिला अधिकारकर्मी, विपन्न दलित महिला लगायत आम नागरिक उपस्थिति रहेको थियो। जनप्रतिनधहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग आफै सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
साथै उनिहरले धार्मिक स्थल, तथा भोज भतेरमा समेत अहिलेसम्म जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कायमै रहेको जन गुनासो बढ्न थालेकाले यसको अन्त्यका लागि बजेट योजना कार्यक्रमका साथ स्थानीय सरकार सक्रियता पूर्वक लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
कार्यक्रममा स्थानीय महिला अधिकारकर्मी धनलक्ष्मी अधिकारीले सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छाउपडिप्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायतका कुप्रथाको अन्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘अहिले पनि स्थानीय देवताका मन्दिर (थान) हरुमा महिला र दलितले प्रवेश गर्न नपाउने प्रचलन रहेको छ। यसको अन्त्य हुन जरुरी छ।’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा नेपालको संविधानमा जातीय छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८,छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०७५,मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो। नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र २०६३ ज्येष्ठ २१ गते घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म समाजमा कायमै छन्।
मानव अधिकार तथा विकास सञ्चार केन्द्र, हुर्डेक कालिकोटको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा युरोपियन युनियनको सहयोग र फेडो, प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी रहेको थियो।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० १२:१० मंगलबार
