यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आएका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महासचिव सहितको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट छलफल भएको हो।

भेटघाट क्रममा यातायात व्यवसायीहरुले आ.व. २०८०/८१  को बजेट वक्तव्यमार्फत ढुवानी सेवा प्रदायकले कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको कारोवारमा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आर्थिक विधेयकको बुँदा नं ३७ मा ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धि विशेष व्यवस्था अव्यवहारिक भएको कारणले खारेज गर्न माग गरेका छन्।

२०७६ साल पौष ३ गते अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला ढुवानी व्यवसायी आवद्ध महासंघहरुबीच तयारी प्रतिवेदन र २०७७ साल आषाढ ३१ गते अर्थ मन्त्रालय राजश्व व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उत्तमकुमार खत्रीको नेतृत्वमा भएको सहमतिको बुँदा नं २ अनुसार ट्रक भाडामा दिए बापतको भुक्तानी रकममा २.५ प्रतिशतका दरले गर्नुपर्ने अग्रिम करकट्टीलाई नै अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि व्यवसायीहरुले मन्त्री महतसँग आग्रह गरेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव  राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए।

विकास निमार्ण र अत्यावश्यक सामाग्री ओसापसारमा पुर्‍याएको र मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको मालवाहक (ट्रक) यातायात व्यवसायमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ढुवानी भाडा वा सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउँदा ल्याएको थियो। आ व २०७५/७६ मा विविध समस्याहरुले गर्दा ढुवानी व्यवसायीको संस्था, कम्पनी व्यवसाय दर्ता हुन नसक्ने प्रचलित ऐनमा भएको प्रावधानले गर्दा सो समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा गई कारोबार गर्न नसकेको व्यावसायीहरुको भनाइ छ।

छलफलपछि मन्त्री महतले समस्याको समाधानका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले समस्या समाधानकालाई आफूले पहल गर्नेमा व्यवसायीहरुलाई आसोस्त पारेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए। 

साथै सरकारले समस्या समाधानका नगरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताए। यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत फ्ल्याटमा अग्रिम आयकरको रुपमा लिँदै लिइँदै आएको छ। व्यवसायीहरुले एकै शिर्षकमा दुई पटक आयकर बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खारेज गरी सहजता प्रदान लागि पनि आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० १५:०३ मंगलबार