काठमाडौं-भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पार गरे पनि पुनर्निर्माण कार्यले भने अझै सुस्त रहेको छ। प्राधिकरणलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइएका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा आफू निकट व्यक्ति ल्याउने होडमा दलहरु लागे । पुनर्निर्माणलाई गति दिने काम सरकार र दलहरुको प्राथमिकतामा परेन । यसको प्रत्यक्ष मारमा भूकम्पपीडित परेका छन् । घर नबन्दा करिब सात लाख पीडितले तेस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरण तेस्रो वर्ष टेक्दासम्म ७९ हजार पाँच सय घर निर्माण भएका छन् । यो भूकम्पबाट क्षति भएका कुल घर संख्याको १० प्रतिशत मात्र हो । प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत कुल लाभग्राही संख्या सात लाख ६७ हजार छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार ६ लाख ८८ हजार घर अझै निर्माण हुन बाँकी छ । यसमध्ये एक लाख ९४ हजार घर निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्य पनि सन्तोषजनक छैन । अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ७७ हजार आठ सय ११ लाभग्राहीमध्ये ६ लाख ६६ हजार आठ सय ६९ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता लिनेको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही न्यून छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक लाख १५ हजार ६ सय २८ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या २६ हजार सात सय पुगेको छ ।

दुई वर्षमा तीन सिइओ

प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा तीन जना सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) फेरिए । हाल सो पदमा पूर्वसचिव युवराज भुसाल छन् । पूर्व सिइओ गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा सरकारले गत कात्तिक ६ गते भुसाललाई नियुक्त गरेको हो।

त्यसो त प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै चलखेल भएको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ असारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो । त्यतिखेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए । विपक्षी दल एमाओवादीको विरोधले संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक २०७२ पारित भयो । सरकारले २०७२ पुस १० गते एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त ग¥यो । त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुनः कांग्रेस निकट पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । तर, उनको स्थानमा नियुक्ति पाएका पोखरेलले नौ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्।

कुन सिइओले के गरे ?

प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्था, संस्थाको सम्पूर्ण फ्रेमवर्क तयारी, कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणलगायत सम्पूर्ण काम आफ्नो नेतृत्वमा भएको पूर्वसिइओ ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी रोडम्याप मेरै पालामा बनेको थियो । सरकार न त्यो रोडम्यापअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम लगाउन सफल बन्यो, न नयाँ रोडम्याप बनाउन निर्देशन नै दिन सक्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसै कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन ।’ आफ्नो कार्यकालमा ९० प्रतिशत पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिएको उनले बताए ।

‘नियमित प्रक्रियाबाट काम भएको भए अहिलेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर बनिसकेको हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जुन संख्यामा घर निर्माण सम्पन्न भनिएका छन् ती वास्तविक होइनन् । इन्जिनियरले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र घर बनेको पुष्टि हुन्छ ।’

भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गरी निर्माण सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्ने, घर पुनर्निर्माणका लागि पीडितलाई प्रेरित गर्न गाउँगाउँमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका योजना कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनले बताए ।

प्राधिकरणमा नौ महिना बिताएका पोखरेलले कात्तिक ५ गते आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राजीनामा दिएका थिए । आफू नेतृत्वमा आएपछि पुनर्निर्माणलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको उनको दाबी थियो ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा कार्यविधि संशोधन गरी सरलीकृत गरिएको बताएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि कार्यविधिमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान र मापदण्ड संशोधन, मापदण्डअनुसार नबनेका घरलाई मापदण्ड पु¥याई अनुदान लिनका लागि ‘अपवाद तथा सुधार पुस्तिका’ तयार गरी जिल्लामा पठाइएको, बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको, पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण सुरु गरेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान अग्रिम भुक्तानी दिने, अन्यत्र घडेरी नभएका पीडितलाई घडेरी किन्न थप दुई दिनेलगायत व्यवस्था गरेको पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले आफ्नो कार्यावधिमा बन्दै गरेका र बनिसकेका घरको संख्या एक लाख ८० हजार बढीले वृद्धि भएको जनाएका छन् । उक्त अवधिमा ५० हजार दुई सय १७ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पोखरेलकै कार्यकालमा प्राधिकरणमा दर्ता दुई लाखभन्दा बढी गुनासो फछ्र्योटबाट थप ४० हजार नौ सय ६७ घर धुरीलाई लाभग्राहीमा समावेश गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष सक्रिय गराउने प्रयास गरे पनि पोखरेल यसमा असफल रहे । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका एकाइहरुलाई प्राधिकरण माताहत ल्याउन पनि उनी सफल भएनन् ।

‘पुनर्निर्माण सही ट्र्याकमा’

प्राधिकरणका सिइओ भुसालले पुनर्निर्माण कार्य सही ट्र्याकमा बढिरहेको बताए । आगामी असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत घर निर्माण भइसक्ने उनको दाबी छ ।

‘अहिले करिब ८० हजार घर बनिसकेका छन्, एक लाख ९४ हजार घर निर्माण भइरहेका छन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘असार मसान्तसम्म चार लाख ५० हजार भन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’

आफूले कार्यभार सम्हालेलगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कार्याशाला आयोजना गरी पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिएको उनले बताए । ‘कार्यशालाबाट जारी भएको २८ बुँदे घोषणापत्रमा स्थानीय तह, प्राधिकरणका जिल्ला कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरु, बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई पनि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’

प्राविधिक अभावको समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तह मातहत काम गर्ने गरी ११ सय इन्जिनियर खटाइएको उनले बताए । भूकम्पपीडितका लागि तीन दिनभित्र निःशुल्क नक्सा पास गराउने व्यवस्था गरिएको, काठ, ढुंगालगायत निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कामलगायत महत्वपूर्ण काम भएको भुसालको भनाइ छ । डकर्मी अभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले यो महिनाभित्र ४४ हजार डकर्मी तयार हुने जानकारी दिए ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७४ ०१:२१ बुधबार