सरकारद्वारा खटाइएको इन्जिनियरको टोलीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका दुई पालिका जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको बस्ती अन्य सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। टोलीले काठमाडौं फर्केर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका अधिकांश घर जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रका सबै घर प्रबलीकरण गर्न सरकारले अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्पले क्षति गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिक २१ मा इन्जिनियरहरूको टोली त्यस क्षेत्रतर्फ पठाएको थियो। उक्त टोलीका सदस्यहरू भूकम्प गएको स्थानमै पुगेर करिब एक साता अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको चिउरी, पाली तथा रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिकामा सडक धाँजा फाटेको र पहिरोसमेत गएकाले सो क्षेत्र जोखिमयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘त्यसैले त्यस क्षेत्रमा बस्ती हस्तान्तरण गर्न थप अध्ययन आवश्यक देखिएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ टोलीको नेतृत्व गरेका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लीला खतिवडाले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा जमिन चिरा परेको छ। सो क्षेत्र अब भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट झनै जोखिमपूर्ण छ।’
‘भूकम्पले क्षति गर्नुको प्रमुख कारण प्रायः सबै घरहरू ढुंगा र माटोबाट बनेका छन्। त्यसमा पनि निकै पुराना छन्।धेरैजसो ५० वर्ष पुराना छन्। ढुंगा र माटोले बनाउँदासमेत भूकम्पीय दृष्टिकोणले ख्याल गरेको देखिएन,’ खतिवडाले भने, ‘तला बनाउँदा बाँस, काठ र माटो प्रयोग गरी लचकदार बनाइएको छ। त्यसबाट ती घर झनै जोखिमपूर्ण छन्।’ अब त्यस क्षेत्रका घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्न सरकारले अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। जाजरकोटलगायत केही घरमा पुराना इँटा प्रयोग गरिएको देखिएको भन्दै पुरानो इँटा प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरू पनि भत्किएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
अबदेखि भवन तथा घर निर्माण गर्न भवन मापदण्ड संहितालाई अनिवार्य लागु गर्न स्थानीय सरकाररले तदारुकता देखाउनुपर्ने प्रतवेदनमा सुझाव दिइएको छ। हाल प्रचलित सार्वजनिक खरिद समन्धित व्यवस्थाबाट पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले छिटोछरितो द्रुतगतिमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक कार्यविधि तथा व्यवस्थापन मिलाउन टोलीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘सरकारी भवनलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल स्थानीय तथा प्रदेश तहका आवश्यक स्रोतसाधन तथा प्रविधि उपलब्ध नभएको देखिएकाले गुणस्तरमा सुनिश्चितता हुनेगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ६ हजार सात सय ६८, शिवालय गाउँपालिकामा दुई हजार आठ सय ६, कुशे गाउँपालिकामा चार हजार ६ सय दुई, जुनिचाँदे गाउँपालिकामा तीन हजार नौ सय ७८, बारेकोटमा तीन हजार तीन सय २१, नालागाडमा ६ हजार पाँच सय ६६ तथा छेडागाड नगरपालिकामा ६ हजार चार सय ९० घरमा क्षति भएको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ।
यसैगरी रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा दुई हजार सात सय २९, मुसिकोटमा तीन हजार नौ सय, सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार ६ र चौरजहारीमा ६ हजार पाँच सय घरमा क्षति भएको जनाइएको छ।
यसैगरी सल्यानको शारदा नगरपालिका–११ र बागचौर नगरपालिकामा २६, दार्मा गाउँपालिकामा नौ सय ५७, बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकामा एक सय एक, सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा २०, कपुरकोट गाउँपालिकामा २६ र कुमाख गाउँपालिकामा पाँच घरधुरीमा क्षति पुगेको छ।
टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लीला खतिवडाले गरेका थिए। टोलीमा भवन विभागका इन्जिनियर देवेन्द्रदेव खनाल, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका किशोरविक्रम शाही र नरेशचन्द्र भट्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका डा. गोकर्ण मत्रा र डा. राजुन सुवाल सहभागी थिए।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०५:५८ मंगलबार
