६ दिन लामो दसैं बिदा सकिएको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि सरकारी कार्यालय खुल्ने नियमित कार्यतालिका हो। तर शुक्रबार अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान देखिए। धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा एक चौथाइसमेत कर्मचारी देखिएनन्। यसबाट सरकारी सेवा प्रभावित भएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार पनि शुक्रबार सुनसान देखियो। सिंहदरबारभित्र हाल करिब ५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सिंहदरबार परिसरभित्र स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रालय छन्। यसैगरी नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोगलगायत कार्यालय पनि छन्। यसैगरी सिंहदरबारभित्र विभिन्न सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू बस्छन्। तर पनि सिंहदरबार परिसर शुक्रबार सुनसान देखियो।

अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको समेत उपस्थिति थिएन। कार्यालय प्रमुख नहुँदा कार्यालय पुगेका अन्य कर्मचारी पनि दिनभरि कार्यालयमा बसेनन्। धेरैजसो कर्मचारी कार्यालय पुग्नेबित्तिकै हाजिर गरेर घर फर्के।

शुक्रबार अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान भएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उच्च कर्मचारीहरू जानकार थिए। यति हुँदा हुँदै केन्द्रले शुक्रबार कहीँ पनि छड्के गरेन। केन्द्रमै कर्मचारीहरूको उपस्थिति संख्या कम थियो। केन्द्रका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको भएको बताउँदै भने, ‘न्यूनतम कर्मचारी राखेर भए पनि कार्यालय प्रमुखले कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवा नै प्रभावित हुने गरी कार्यालय सुनसान राख्न पाइन्न।’ दसैंका कारण दिइएको ६ दिन लामो बिदाको भोलिपल्ट भएकाले पनि शुक्रबार सरकारी कार्यालय सुनसान भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाजस्ता विकट हिमाली जिल्लामा घर भएका कर्मचारीलाई शुक्रबार बिहानसम्म काठमाडौं आउन समस्या हुन्छ। टिकट पाइन्न। बसमा आउन तीन दिन लाग्छ, त्यो पक्ष पनि हामीले हेर्नुपर्छ तर काठमाडौंमा हुँदा हुँदै या काठमाडौंनजिकका जिल्लामा हुँदा पनि शुक्रबार कार्यालयमा नआउनु भनेको अटेर गर्नु हो,’ उनले भने।

उनले भने, ‘यस वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढी कर्मचारी गृह जिल्ला गएको देखियो। आर्थिक मन्दीका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ।’

यस वर्ष गृह जिल्ला जाने कर्मचारीहरूको संख्या बढी भएकाले पनि दसैं बिदाको भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय सुनसान भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी दसैं बिदापछि पनि भ्रमण आदेश (काज) स्वीकृत गराउँदै गृह जिल्ला अथवा गृह जिल्ला नजिकका जिल्लामा गएका छन्। यसकारण पनि शुक्रबार सरकारी कार्यालय सुनसान भएका हुन्।

दसैं बिदाभन्दा एक÷दुई दिनअगाडि या दसैं बिदापछि भ्रमण आदेश स्वीकृति गराएपछि सरकारी कर्मचारीहरूलाई दोहोरो÷तेहेरो फाइदा हुन्छ। काज स्वीकृत गराए बिदाभरि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइन्छ।

यसैगरी अतिरिक्त भ्रमण भत्ता पाइन्छ। यसबाहेक तोकिएको बिदाभन्दा लामो समय गृह जिल्ला बस्न पाइन्छ। विशेष गरी दुर्गम हिमाली जिल्लाका कर्मचारीहरूका हकमा भने काज स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ।

नियमअनुसार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) तथा अन्य कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश स्वीकृति गराउने व्यवस्था छ। सचिवको हकमा भने मुख्य सचिवले काज स्वीकृत गर्ने गर्छन्। कार्यालय प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखले भ्रमण आदेश मात्र स्वीकृत गराउँदैनन्, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारीसाधन काजमा बसेको दिनमा पनि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने गर्छन्।

महाशाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुखले चिठी बनाएपछि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीसाधन ढुक्कसँग प्रयोग गर्ने गर्छन्। सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने कर्मचारीहरूले भने हवाईजहाज टिकटको सुविधा पाउँछन्।

हवाईजहाज नजाने जिल्लामा गाडी टिकट सुविधा पाउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउँछन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार काज स्वीकृति सामान्यता एक हप्ताका लागि गरिएको हुन्छ। नियमअनुसार भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्नेले भने दर्जाअनुसार पाउँछन्।

नियममा भ्रमण आदेश स्वीकृति गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुन्छ। तर सचिवले मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई काज स्वीकृति गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन्। सुगम जिल्लामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु भनेको थप बिदा र पैसाका लागि मात्र हो। तर दुर्गम जिल्लाको हकमा भने काज स्वीकृत गराउनु बाध्यताजस्तै हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।  

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८० ०१:०२ शनिबार