नेपालमा हरेक वर्ष ३० हजारभन्दा बढी सडक दुर्घटना हुन्छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ हजार सात सय ५४ सडक दुर्घटना भएका छन्। यस्ता सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक दुई हजार पाँच सय मानिसले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बितेका पाँच वर्षमा १२ हजार ६ सय १२ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तो डरलाग्दो तथ्यांकबारे राज्य पनि चिन्तित रहेको दाबी गर्छ। गत आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमाभन्दा १० वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट बढस् मृत्यु भएको बताएका थिए।

 सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह, २०८० उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यस्तो कहालीलाग्दो दुःखद् स्थिति आउन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। सडक सुरक्षा ट्राफिक प्रहरी वा चालकको मात्र नभनेर सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले सबै चिन्तित हुन जरुरी छ।’

सरकारका मन्त्री–प्रधानमन्त्री एवं जिम्मेवार सरोकारवालाहरूले सधैंजसो यसैगरी मौखिक चिन्ता प्रकट गरिरहन्छन्। तर सडक दुर्घटना निरन्तर बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा भौतिकभन्दा मानवीय कारणले बढी सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। दुर्गममा हुने दुर्घटनामा स्तरहीन सडक, पुराना एवं सर्भिसिङ नहुने सवारीसाधन, ट्राफिक चिह्नको अभावजस्ता भौतिक कारण देखिन्छन्। जहाँ ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति लगभग शून्यप्रायः हुन्छ।

ठूलो चिन्ता सहरी क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटनाको छ। तुलनात्मक रूपमा स्तरीय सडक, पर्याप्त ट्राफिक सूचक, चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सहरी क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढिरहेका छन्।

सहरी क्षेत्रमा पनि उपत्यकाका तीन जिल्लाको तथ्यांक झन् भयावह छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमध्ये २०७७/७८ बाहेक हरेक वर्ष सडक दुर्घटनाको संख्या १० हजार नाघेको छ। चालु आवको दुईमहिना (साउन-भदौ)मा मात्रै एक हजार नौ सय पाँच सडक दुर्घटना भइसकेका छन्।

ट्राफिकका अनेक प्रयास

सडक सुरक्षा नियमनको दायित्व राज्यले ट्राफिक प्रहरीलाई सुम्पिएको छ। जसअनुसार सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुन एवं मापदण्ड पालन गरे÷नगरेको लेखाजोखा ट्राफिक प्रहरीले गर्छ। यसबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने  अपेक्षा गरिन्छ।

राजधानीमा बढ्दो सवारी चाप र दुर्घटनालाई दृष्टिगत गर्दै राज्यले उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेको छ। कार्यालयले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगत वर्षदेखि अनेक प्रयास गर्दैआएको छ। यसमा ट्राफिक नियम उल्लंघन भए जरिवाना गर्नेदेखि लिएर सडक सुरक्षा एवं ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार उपत्यकामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि १५ प्रकारका कारबाही चलाइरहेको छ। जसमा लागु पदार्थ र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधान चलाउन नपाइने, यान्त्रिक समस्या भएका, बढी प्रदूषण दिने गाडी चलाएमा पनि कारबाही गर्ने गरेको छ।

यस्तै, तीव्र गति, ट्राफिक बत्तीको संकेत उलंघन गर्ने, हर्न बजाउने, गलत लेनमा सवारी चलाउने, निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने, ओभरलोड, नम्बर प्लेट नराख्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। यस्तै प्रविधिअनुसार सिसिटिभी फुटेज हेरेर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारीसाधनलाई पनि कारबाहीको सुरुवात गरिएको एसएसपी भट्टले जानकारी दिए।

यी नियमहरू कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका बढी दुर्घटना हुने ४० स्थानमा बिहान र दिउँसो, ५४ स्थानमा राति र १० स्थानमा मध्यरातसम्म जाँच गर्ने गरिएको एसएसपी भट्टले बताए। यसबाहेक १२ वटा ‘ट्राफिक र्‍यापिड स्वाड’ र २७ वटा मोटरसाइकलमा परिचालन हुने शीघ्र प्रतिकार्य समूह बनाइएको छ।

यस्तै सवारीसाधनलाई तीव्र गति नियन्त्रण गर्न लिडार/राडार गनको प्रयोग गरिएको, रात्रिकालीन दुर्घटना कम गर्न ठुला सडकमा रिफ्लेक्टरसहितको ट्राफिक कोन तथा डिभाइडरहरू राखिएको, दायाँ घुमाउन निषेध, जेब्राक्रसिङ तथा आकाशे पुल प्रयोगमा कडाइ, स्कुल बस निर्देशिका २०७४ पालनामा कडाइ गरिएको एसएसपी भट्टले बताए।

यस्तै, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक भोलेन्टियरहरू परिचालन, चाडपर्वहरूमा उपत्यकाका १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना, ‘ट्राफिक सञ्चार एप’ मार्फत अनुगमन गर्ने गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै ट्रक र ट्रिपरबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रातिको समय निर्धारण, अगाडिका स्टिकर तथा सजावट सामग्री, साउन्ड बक्स हटाइएको जनाएको छ।

यस्तै ट्राफिक सचेतनातर्फ सामाजिक सञ्जाल, एफएम रेडियो, पर्चा पम्पलेट र माइकिङ मार्फत सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एसएसपी भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यालय, क्याम्पस, संघसंस्था र यातायात कम्पनीमा पुगेर पनि सचेतना कक्षा चलाउने गरिएको छ। यस्तै ट्राफिक नियम उलंघन गरेर पक्राउ परेका सवारीचालकलाई पनि सचेतना कक्षा दिइने गरिएको छ।

अधिकांश निष्प्रभावी

ट्राफिक प्रहरीले कारबाही र सचेतनाका जति कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू प्रभावहीन देखिँदै आएका छन्। जुन कुरा ट्राफिक उलंघन गर्ने दरमा आएको बढोत्तरीले पनि पुष्टि गर्छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा चार लाख १४ हजार चार सय ८३ सवारी साधनमाथि कारबाही भएकामा चारबर्षमै दोब्बर भएर गत आव २०७९/८० मा पुग्दा आठ लाख ९५ हजार ६१ सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आउने हरेकजसो कमान्डर केही न केही नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने गरेका छन्, तर ती प्रयासहरू कतिपय निरन्तर नै हुँदैनन् भने कतिपय प्रभावहीन छन्।

यस्तोमा २०७४ मा सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अभियान थालिएको थियो। यो अभियानबाट काठमाडौंमा चल्ने पुराना र कमजोर इन्जिन भएका सवारी साधन विस्थापित गर्ने भनिएको थियो। तर ट्राफिक प्रहरीले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा दुई सय ९४ सवारी साधनमाथि प्रदूषण कारबाही गरेको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरीको अर्को असफल अभियान मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने हो। केहीवर्षअघि आलोचनाका बिच सुरु गरेको उक्त अभियान निस्प्रभावी देखिएपछि ट्राफिक प्रहरी आफै पछाडि फर्किएको छ।

यस्तै फुटपाथमा पार्किङ निषेधको नियमनमा पनि ट्राफिक प्रहरी प्रभावकारी छैन। जुन ट्राफिक प्रहरीले केहीवर्षअघि सुरु गर्दा सबैले सकारात्मक रूपमा चर्चा गरेका थिए।

 यद्यपी पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह निर्वाचित भएर आएपछि उनले कडाइ गरेका छन्। जसले पनि यो समस्या निर्मुल भने हुन सकेको छैन।

यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले नै हर्न निषेध अभियान चलाएको थियो। जुन अहिलेसम्म पनि राजधानीका सडकमा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा १४ हजारभन्दा बढीलाई ट्राफिक प्रहरीले यो कारबाही गरेको छ। यस्तै पछिल्लो समय राजधानीको यातायात समस्यालाई व्यवस्थित बनाउन भक्तपुरदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालित द्रूत बस पनि निस्प्रभावी हुने लक्षण देखिएको छ।

यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको मापसे, लापसे, रात्रिकालीन चेकजाँच लगायतका अभियानले भने सकारात्मक नतिजा दिएका छन्। जसले रात्रिकालीन समयमा हुने सडक दुर्घटनामा न्युनिकरण ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्।

समस्या कहाँ?

जानकारहरूका अनुसार यातायात नीतिमै सुधार नगरेसम्म सडक सुरक्षाको समस्या समाधान हुन गाह्रो छ। लामो समय महानगरिय ट्राफिक महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी उपत्यकाको मात्र नभइ समग्र देशको सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर नभएसम्म समाधान सम्भव नहुने बताउँछन्।

‘सडक सुरक्षा समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो यातायात क्षेत्रको नीतिगत संरचना, सडक पूर्वाधार, सवारी साधन, ट्राफिक प्रहरीको संरचना सबैलाई पुनःसंरचना नगरेसम्म अहिलेका समस्या निमिट्यान्न हुन्नन्।’

त्यसका लागि स्तरीय सडक संरचना, सवारी साधनहरूको नियमन प्रणाली आधुनिकता, लाइसन्स प्रणालीको प्रभावकारीता, मनोबल र प्रबिधिसम्पन्न ट्राफिक प्रहरी चाहिने उनी बताउँछन्।

यस्तै राजधानीको ट्राफिक एवं सवारी व्यवस्थापनका लागि ‘मास ट्रान्सपोटेसन’मा नजाने हो भने आगामी वर्ष झन् भयानक हुँदै जाने उनी बताउँछन्।

‘५० औँ वर्षअघिको सडक संरचनामा अहिले ३० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन्।

हरेक वर्ष तीन/चार लाख थप गाडी भित्रिरहेका छन्। यस्तै अवस्था चलिरहने हो भने केही वर्षमा गाडीमा भन्दा हिँडेर छिटो पुगिने अवस्था आउँछ,’ पूर्वडिआइजी अधिकारी भन्छन्।

यसैबीच, उपत्यकामा साताव्यापी सञ्चालित ‘सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह–२०८०’ शुक्रबार सकिएको छ। ‘विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने नाराका साथ गत आइतबारबाट सुरु भएको सप्ताह शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको हो।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ००:५४ आइतबार