राष्ट्रपतिले हरेक संविधान दिवसको अवसरमा कारागारमा रहेका कैदिहरुलाई आममाफी दिने गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका अधिकांश कैदीहरू विवादित हुने गर्छन्।

यो वर्ष पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका चेतन मानन्धरका हत्यारा ‘रिगल’ भनिने योग ढकाल विवादित छन्। चेतनको हत्या अभियोगमा रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएको थियो तर राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिए। अहिले यो आममाफी सडकदेखि सदनसम्म ठूलो मुद्दा बनेको छ।

सडकदेखि सदनसम्म आममाफीको विरोध भइरहेको छ। यो मात्र हैन यसअघिका वर्षहरूमा पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएकाहरूको विरोध यसै गरी हुँदै आएको छ। 

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साविकको नियम १ र १ क., सर्वाेच्चको  फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेत, कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कैद छुटको व्यवस्था छ।

सिफारिस गर्नुअघि कसुर गर्दाको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुर गर्दाको उमेर, शारीरिक अवस्था, चालचलन, र सजायको हद हेर्ने गरिन्छ।

तर बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाको हकमा सुधार हेरेर सुधार गृह बस्ने व्यवस्था कम गर्ने कानुनी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३८ मा बाल अदालतको निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न र बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।

तर नेपालमा बाल कल्याण अधिकारी नहुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। तर नेपालमा कानुन भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

‘बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सक्छन्। त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न र बाल अदालतले  बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयन गरिएमा १८ वर्ष भन्दा माथि सुधार गृहमा बसिरहन नपर्ने हुन्छ’, धरेलले भने।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरे व्यवहार हेरेर बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने समय कम गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउँछिन्। कानुनमा व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुरा विवादित भएको उनको भनाइ छ।

घिमिरेले भनिन्, ‘एउटा व्यवहार हेरेर मात्र सुधार गृहमा बस्ने समय कम गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो छ। त्यहाँ अन्य कुराहरु पनि हेर्नु पर्छ त्यसका लागि बाल कल्याण अधिकारीको आवश्यकता पर्छ, हाम्रो सबै ठाउँमा बाल कल्याण अधिकारी छैनन्। यो प्रशासनिक कुरा कसले गर्ने भन्ने कुरामा नि समस्या छ।’

बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधान बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। बालबालिकालाई सुधार गृह भन्दा पनि सामुदायिक सुधार व्यवस्था अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। व्यवहार सुधारको आधारमा बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्ने सजाय कम गर्नका लागि व्यवस्थित सूचकाङ्क बनाउनुपर्ने प्रधानको भनाइ छ। 

प्रधान भन्छन्, ‘त्यसरी बालबालिकालाई व्यवहार सुधारको आधारमा सुधार गृह कम राख्नका लागि एउटा व्यवस्थित सुचांकाक बनाउनु पर्दछ। बालबालिकाको के के मा सुधार भयो, त्यसको आधारहरु निर्धारण हुनुपर्छ। हरेक दिन के के मा सुधार भयो भनेर हेनुपर्छ। त्यो हेर्ने मान्छेहरु हाम्रो सुधार गृहमा छैनन्। हाम्रा सुधार गृहका कर्मचारीहरु त बालबालिकालाई त चोर बदमास भन्छन्। त्यसले कसरी व्यवहार सुधार हुन्छ र कम गर्ने।’

अहिले देशभर ८ वटा बाल सुधार गृह छन् जसमा १ हजार १ सय ७७ जना छन्। देशभरका बालसुधार गृहको व्यवस्थापन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ९युसेफ० ले गर्दै आइरहेको छ।

सञ्चालित ८ वटा सुधार गृहमध्ये ४ वटा युसेफ र ४ वटा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छन्। जसमा भक्तपुर, कास्की, मोरङ र नेपालगन्जको व्यवस्थापन युसेफले गरिरहेको छ भने डोटी, भैरहवा, हेटौडा र वीरगन्जको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई छ।    

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०८:५७ शुक्रबार